Article 32
Article 32 is an concept from the MPSC syllabus, tested in 2 past MPSC questions (2013, 2024). Below are those real questions with their correct answers and explanations, plus the concepts worth being comfortable with first.
📅 Today's Daily Challenge
Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.
Asked in
What you need to know first
What mastering this unlocks
Real questions that test this
भारतीय नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या घटनात्मक संरक्षणच्या हक्काच्या खालीलपैकी कोणत्या तरतुदी आहेत? अनूक उत्तराचा योग्य तो संकेत निवडा.
(a)मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी नागरिक न्यायालयात दाद मागू शकतात.
(b)मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालय परमानेश काढू शकते.
(c)संसद दोन तृतीयांश बहुमताने (जे संपूर्ण सभासद संख्येच्या अर्ध्या पेक्षा जास्त असेल), घटनात्मक संरक्षणचा हक्क निलंबित करू शकते.
(d)सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना धक्का न पोचवता इतर न्यायालयांना या हक्कांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार संसद देऊ शकते.
Citizens can approach courts for enforcement of Fundamental Rights (Art 32/226), the Supreme Court can issue writs, and Parliament can empower other courts to issue writs without prejudicing SC powers (Art 32).
कोणते कलम उच्च न्यायालयांना मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी निर्देश जारी करण्याचा अधिकार देते ? Which article empowers the High Courts to issue directions for the enforcement of Fundamental Rights ?
Article 226 of the Constitution empowers High Courts to issue writs (habeas corpus, mandamus, prohibition, quo-warranto, certiorari) for the enforcement of Fundamental Rights and for any other purpose.