Writ Jurisdiction
Writ Jurisdiction is a Polity concept from the MPSC syllabus, tested in 5 past MPSC questions (2013, 2015, 2024). Below are those real questions with their correct answers and explanations, plus the concepts worth being comfortable with first.
📅 Today's Daily Challenge
Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.
Asked in
What you need to know first
What mastering this unlocks
Real questions that test this
सर्व मूलभूत अधिकार हे All fundamental rights are
Fundamental rights are enforceable in both the Supreme Court (Article 32) and High Courts (Article 226), not *only* the Supreme Court. Therefore, none of the specific statements listed in options 1, 2, or 3 are entirely correct.
उच्च न्यायालयाच्या खालीलपैकी कोणत्या मुख्य अधिकार कक्षा आहेत?
(a)मूळ अधिकारिता
(b)अपीलीय अधिकारिता
(c)पर्यवेक्षकीय अधिकारिता
(d)सल्लागारी अधिकारिता
High Courts in India possess original, appellate, and supervisory jurisdictions under Articles 226, 227, etc. Advisory jurisdiction is vested exclusively in the Supreme Court under Article 143.
कोणते कलम उच्च न्यायालयांना मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी निर्देश जारी करण्याचा अधिकार देते ? Which article empowers the High Courts to issue directions for the enforcement of Fundamental Rights ?
Article 226 of the Constitution empowers High Courts to issue writs (habeas corpus, mandamus, prohibition, quo-warranto, certiorari) for the enforcement of Fundamental Rights and for any other purpose.
पुढीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे ? / Which of the following statements is/are correct ?
(a)मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरुद्ध लगेच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. / Violation of human rights can immediately be challenged in the Supreme Court.
(b)अमेरीकनांना स्वातंत्र्य मानवी हक्कांच्या रक्षणाकरताच मिळाले. / The Americans got independence only to protect the human rights.
Violation of general human rights cannot immediately be challenged in the Supreme Court under Article 32 unless a specific Fundamental Rights violation is involved. Also, American independence had multiple socio-economic and political root causes beyond just human rights protection.
भारतीय नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या घटनात्मक संरक्षणच्या हक्काच्या खालीलपैकी कोणत्या तरतुदी आहेत? अनूक उत्तराचा योग्य तो संकेत निवडा.
(a)मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी नागरिक न्यायालयात दाद मागू शकतात.
(b)मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालय परमानेश काढू शकते.
(c)संसद दोन तृतीयांश बहुमताने (जे संपूर्ण सभासद संख्येच्या अर्ध्या पेक्षा जास्त असेल), घटनात्मक संरक्षणचा हक्क निलंबित करू शकते.
(d)सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना धक्का न पोचवता इतर न्यायालयांना या हक्कांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार संसद देऊ शकते.
Citizens can approach courts for enforcement of Fundamental Rights (Art 32/226), the Supreme Court can issue writs, and Parliament can empower other courts to issue writs without prejudicing SC powers (Art 32).