Right to Education
Right to Education is a Current Affairs concept from the MPSC syllabus, tested in 3 past MPSC questions (2021, 2023, 2024). Below are those real questions with their correct answers and explanations, plus the concepts worth being comfortable with first.
📅 Today's Daily Challenge
Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.
Asked in
What you need to know first
Real questions that test this
युनेस्को ने 2023 चा आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन कोणत्या देशातील मुली आणि महिलांना समर्पित केला ? UNESCO has dedicated International Education Day of 2023 to which country's girls and women ?
UNESCO dedicated the 2023 International Education Day to the girls and women of Afghanistan, protesting against the Taliban's ban on female education.
भारतीय राजघटनेत शिक्षणाचा अधिकार खालीलपैकी कश्याद्वारे जोडण्यात आला ? / The Right to Education was added to the Indian Constitution by which of the following ?
The Right to Education was added as Article 21A by the 86th Constitutional Amendment Act, 2002.
तुम्ही नगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहात. वडिलांच्या अकाली मृत्यूनंतर तुम्ही नगरपालिकेत कामाला सुरुवात केली. 10 वीत अनुत्तीर्ण नसूनही तुम्ही खूप वाचन करता. तुमचे वाचनातील स्वारस्य पाहून विभागातील मुख्य पर्यवेक्षकांनी तुम्हाला शिक्षण पुढे चालू ठेवून स्वतःचे नशीब बदलण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. स्वतःच्या व्यक्तिगत प्रयत्नांतून तुम्ही वाणिज्य शाखेतील पदवी आणि समाज सेवेतील पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. आता सामाजिक विज्ञान शिक्षण संस्थेत संशोधन सुरू ठेवण्यासाठी तुम्हाला परदेशी अभ्यासवृत्ती मिळाली आहे आणि तुम्ही अभ्यास रजेसाठी अर्ज दिला आहे. नगरपालिकेच्या नियमानुसार, कर्मचाऱ्याला शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी दोन वर्षांची वेतनासह रजा मिळते. परंतु नगरपालिका प्रमुखांनी तुमचा अर्ज नामंजूर करून तुम्हाला मागे खेचायला, "तुम्हाला जर उच्च शिक्षण मिळाले तर सफाईचे काम कोण करणार?" असा प्रश्न विचारला. ही समस्या निपटण्यासाठी तुम्ही पुढील यादीतील कोणता मार्ग निवडाल?
Focusing on the core issue of the rejection and raising awareness among relevant higher authorities, including national authorities, is the most constructive and systemic way to address workplace injustice and administrative bias.