Article 352
Article 352 is an concept from the MPSC syllabus, tested in 2 past MPSC questions (2017, 2021). Below are those real questions with their correct answers and explanations, plus the concepts worth being comfortable with first.
📅 Today's Daily Challenge
Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.
Asked in
What you need to know first
What mastering this unlocks
Real questions that test this
अनुच्छेद 352 खाली आणीबाणीच्या घोषणा बाबत विधाने विचारत घ्या : अ. तिच्या घोषणेपासून एक महिन्याचा काळ संपल्यानंतर तो आपोआप संपुष्टात येते, जर तिला लोकसभेच्या ठरावाद्वारे वरील कालावधी संपण्याच्या अगोदर मान्यता मिळाली नाही तर. ब. राष्ट्रपतीला आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यासाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळाने त्यांना ती घोषित करण्यासाठी लिखित स्वरूपात शिफारस केली तर. Consider the statements regarding the proclamation of Emergency under Article 352 : a. It automatically comes to an end on the expiry of one month from its issue, unless it is approved by a resolution of the Lok Sabha before the expiry of that period. b. The President is empowered to proclaim Emergency only if the Council of Ministers recommends to him in writing that such a proclamation should be issued.
(a)तिच्या घोषणेपासून एक महिन्याचा काळ संपल्यानंतर तो आपोआप संपुष्टात येते, जर तिला लोकसभेच्या ठरावाद्वारे वरील कालावधी संपण्याच्या अगोदर मान्यता मिळाली नाही तर.
(b)राष्ट्रपतीला आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यासाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळाने त्यांना ती घोषित करण्यासाठी लिखित स्वरूपात शिफारस केली तर.
Under Article 352, a national emergency proclamation must be approved by both Houses of Parliament within one month (not just Lok Sabha). Also, the written recommendation must come from the Union Cabinet, not the entire Council of Ministers.
राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यासाठी घटनेत 'सशस्त्रबंड' हा शब्द कधी जोडला गेला ? / When was the word 'Armed Rebellion' added to the Constitution to declare a National Emergency ?
The term 'armed rebellion' was substituted for 'internal disturbance' by the 44th Constitutional Amendment Act in 1978 to prevent misuse of emergency powers.