Centre-State Relations
Centre-State Relations is a Polity concept from the MPSC syllabus, tested in 2 past MPSC questions (2013, 2023). Below are those real questions with their correct answers and explanations, plus the concepts worth being comfortable with first.
📅 Today's Daily Challenge
Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.
Asked in
What you need to know first
What mastering this unlocks
Real questions that test this
भारतातील केंद्र व राज्य शासन यांच्यातील कायदेविषयक परस्पर संबंधाबाबत खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ? / Which of the following statements are correct regarding the legal relationship between the Central and State Government in India ?
(a)अ. शेतजमिनी व्यतिरिक्त इतर मालमत्तेचे हस्तांतरण हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट आहे. / A. The subject of transfer of property other than agricultural land is included in the Concurrent List.
(b)ब. शेतीयोग्य जमीन सोडून इतर प्रकारच्या संपत्तीवरील कर हा विषय संघसूचीमध्ये समाविष्ट आहे. / B. The subject of wealth tax on property other than agricultural land is included in the Union List.
(c)क. करमणूक कर हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट आहे. / C. The subject of entertainment tax is included in the Concurrent List.
(d)ड. 'पुरातन वस्तू संग्रहालये' हा विषय राज्य सूचीमध्ये समाविष्ट आहे. / D. The subject of 'Antiquities Museum' is included in the State List.
Under the 7th Schedule: Transfer of property other than agricultural land is in the Concurrent List (A), Wealth tax on property other than agricultural land is in the Union List (B), and Antiquities and art treasures is in the Union List (making D incorrect since it states State List). Entertainment tax has constitutional nuances, but A and B are core correct provisions regarding property and taxation.
युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा लष्करी उठाव यामुळे निर्माण होणाऱ्या आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी घटनेने केंद्र शासनाल कोणते विशेष अधिकार दिले आहेत? योग्य पर्याय निवडा.
(a)केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये महसूल वाटपाच्या संदर्भात असलेल्या तरतुदींमध्ये केंद्र बदल करू शकते.
(b)राज्यांना त्यांचे कार्यकारी अधिकार वापरण्यासंदर्भात केंद्र शासन आदेश देऊ शकते.
(c)राज्य सूचीमध्ये अंतर्भूत कोणत्याही विषयावर संसद कायदे करू शकते.
(d)उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तसेच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचे आदेश केंद्र शकते.
During a National Emergency, the Centre can give executive directions to states, legislate on State List subjects, and alter revenue distribution provisions between the Centre and states.