Emergency Provisions
Emergency Provisions is a Polity concept from the MPSC syllabus, tested in 5 past MPSC questions across 4 exam years between 2013 and 2023. Below are those real questions with their correct answers and explanations, plus the concepts worth being comfortable with first.
📅 Today's Daily Challenge
Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.
Asked in
What you need to know first
What mastering this unlocks
Real questions that test this
44वी घटनादुरुस्ती अधिनियम 1978 द्वारे खालीलपैकी कोणत्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत ? Which of the following provisions were made by the 44th Amendment Act of 1978 ?
(a)अखिल भारतीय न्यायिक सेवा निर्माण करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली.
(b)मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला पुनर्विचारार्थ परत पाठविण्याचा राष्ट्रपतीस अधिकार देण्यात आला.
(c)राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात अनुच्छेद 20 आणि अनुच्छेद 21 अन्वये हमी दिलेले मूलभूत अधिकार निलंबित करता येणार नाहीत अशी तरतूद करण्यात आली.
(d)राज्यसूचीतील पाच विषय समवर्ती सूचित हलविण्यात आले.
The 44th Amendment Act 1978 empowered the President to send back cabinet advice for reconsideration once, and ensured that Articles 20 and 21 cannot be suspended during National Emergency.
युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा लष्करी उठाव यामुळे निर्माण होणाऱ्या आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी घटनेने केंद्र शासनाल कोणते विशेष अधिकार दिले आहेत? योग्य पर्याय निवडा.
(a)केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये महसूल वाटपाच्या संदर्भात असलेल्या तरतुदींमध्ये केंद्र बदल करू शकते.
(b)राज्यांना त्यांचे कार्यकारी अधिकार वापरण्यासंदर्भात केंद्र शासन आदेश देऊ शकते.
(c)राज्य सूचीमध्ये अंतर्भूत कोणत्याही विषयावर संसद कायदे करू शकते.
(d)उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तसेच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचे आदेश केंद्र शकते.
During a National Emergency, the Centre can give executive directions to states, legislate on State List subjects, and alter revenue distribution provisions between the Centre and states.
भारतीय राजघटनांचे वैशिष्ट्ये व जगातील इतर राजघटनेची उसनवारी यांच्या जोड्या लावा. (योग्य पर्याय निवडा) यादी क्र. - 1 वैशिष्ट्ये (a) राज्यपालंचे पद (b) न्यायालयीन पुनरावलोकन (c) राज्यधोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे (d) संसदीय राज्यपद्धती Match the features of Indian Constitution with the sources borrowed from different constitutions of the world. (use correct codes) List 1 - Features (a) Office of the Governor (b) Judicial Review (c) Directive Principles of State policy (d) Parliamentary System of Government Codes :
(a)राज्यपालंचे पद / Office of the Governor
(b)न्यायालयीन पुनरावलोकन / Judicial Review
(c)राज्यधोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे / Directive Principles of State policy
(d)संसदीय राज्यपद्धती / Parliamentary System of Government
(i)भारत सरकार कायदा 1935 / Government of India Act 1935
(ii)ब्रिटीश घटना / British Constitution
(iii)आयर्लंडची घटना / Ireland Constitution
(iv)अमेरिकेची घटना / American Constitution
Office of the Governor is borrowed from the Government of India Act 1935 (i), Judicial Review from US (iv), DPSP from Ireland (iii), and Parliamentary System from Britain (ii).
भारतीय संविधानात स्विकार केलेल्या संदर्भात खालीलपैकी योग्य जोडी/जोड्या कोणती/कोणत्या आहे/आहेत ? Which of the following is/are correct pair/s with regard to acceptance in the Indian Constitution ?
(a)अ. अमेरिका - उप-राष्ट्रपती पद / A. America - Post of Vice President
(b)ब. कॅनडा - केंद्र सरकारसाठी 'युनियन' ही संज्ञा / B. Canada - The concept of 'Union' for the Central Government
(c)क. दक्षिण आफ्रिका - राज्यसभा निवडणूक पद्धती / C. South Africa - Election method of Rajya Sabha
(d)ड. आयर्लंड - राष्ट्रपतींकडून राज्यसभेत विशिष्ट क्षेत्रातील विशेष कामगिरी केलेल्या सदस्यांची नामनिर्देशन पद्धती / D. Ireland - Nomination method of the members of the Rajya Sabha by the President who have done special work in specific area
The Indian Constitution borrowed features from various countries. The post of Vice President is from America, the term 'Union' from Canada, Rajya Sabha election method from South Africa, and nomination of members to Rajya Sabha by the President from Ireland.
1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाद्वारे राष्ट्रीय आणीबाणीच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणती तरतूद केलेली नाही ? (1) कॅबिनेटच्या लेखी शिफारिश शिवाय राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकणार नाही. (2) 'अंतर्गत अशांतता' या ऐवजी 'सशस्त्र बंडाळी' हा शब्दप्रयोग करण्यात आला. (3) अनुच्छेद 19 खाली असलेले सहा मूलभूत अधिकार हे केवळ युद्ध अथवा परकीय आक्रमणाच्या कारणास्तव घोषित करण्यात आलेल्या आणीबाणीत निलंबित करता येतील, सशस्त्र बंडाळीच्या कारणास्तव घोषित करण्यात आलेल्या आणीबाणीत निलंबित करता येणार नाहीत. (4) जर संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने आणीबाणीच्या घोषणेला विरोध करणारा ठराव कोणत्याही वेळी मंजूर केला तर राष्ट्रपतीने आणीबाणी मागे घेण्याची घोषणा करणे आवश्यक आहे.
Under the 44th Amendment Act 1978, a resolution to disapprove continuation of emergency requires Lok Sabha alone (not any House, specifically Lok Sabha under Article 352). Hence statement (d) is incorrect as it wrongly mentions 'any House of Parliament' instead of Lok Sabha.