MPSC Rajyaseva 2017 GS Paper 1 — Question 73

The correct answer with a full explanation. Practice this interactively instead →

'न्यायालयीन पुनर्विलोकना' बाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही ? (1) भारतीय राज्यघटनेने न्यायालयीन पुनर्विलोकन पद्धतीचे स्पष्ट वर्णन केलेले नाही. (2) भारतात न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे 'कायद्याने घालून दिलेल्या पद्धती' या तत्त्वाद्वारे संचालित आहे. (3) न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे राज्यघटनेच्या 9 व्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेल्या कायद्यांना लागू होऊ शकत नाही. (4) न्यायालयीन पुनर्विलोकनामुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांना पार करण्यासाठी संसद कायदे आणि दुरुस्त्या मंजूर करू शकत नाही. Which one of the following statements about 'Judicial Review' is not correct ? (1) The Constitution of India does not clearly describe the system of Judicial Review. (2) Judicial Review in India is governed by the principle 'procedure established by law'. (3) Judicial Review cannot be applied in respect of laws incorporated in the 9th Schedule of the Constitution. (4) The Parliament cannot pass laws and amendments for overriding the hurdles created by Judicial Review.

1)भारतीय राज्यघटनेने न्यायालयीन पुनर्विलोकन पद्धतीचे स्पष्ट वर्णन केलेले नाही. / The Constitution of India does not clearly describe the system of Judicial Review.

2)भारतात न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे 'कायद्याने घालून दिलेल्या पद्धती' या तत्त्वाद्वारे संचालित आहे. / Judicial Review in India is governed by the principle 'procedure established by law'.

3)न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे राज्यघटनेच्या 9 व्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेला कायद्यांना लागू होऊ शकत नाही. / Judicial Review cannot be applied in respect of laws incorporated in the 9th Schedule of the Constitution.

4)न्यायालयीन पुनर्विलोकनामुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांना पार करण्यासाठी संसद कायदे आणि दुरुस्त्या मंजूर करू शकत नाही. / The Parliament cannot pass laws and amendments for overriding the hurdles created by Judicial Review.&check; Correct

Statement 4 is incorrect because Parliament can and has passed constitutional amendments (like the 1st, 4th, etc.) and laws to overcome hurdles created by judicial rulings, subject to the Basic Structure Doctrine.