Judicial Review

Judicial Review is a Polity concept from the MPSC syllabus, tested in 9 past MPSC questions across 7 exam years between 2013 and 2024. Below are those real questions with their correct answers and explanations, plus the concepts worth being comfortable with first.

Real questions

Years tested

7 · 2013–2024

In context

Concept Graph →

📅 Today's Daily Challenge

Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.

Try it →

Asked in

2024 2021 2020 2017 2016 2015 2013

What you need to know first

Kesavananda Bharati casePreambleBasic features of Indian ConstitutionBritish and American political systemsBasic Structure DoctrineArticle 13 and Article 21Presidential Powers Constitutional AmendmentsBasic structure of Indian judiciaryExecutive Powers of PresidentLegislative process

What mastering this unlocks

Bommai CasePresident's RuleBerubari CasePreamble statusBasic Structure DoctrineSupreme Court landmark casesGolaknath case Kesavananda Bharati case

Real questions that test this

भारतीय राज्यघटनेच्या 'मूलभूत चौकटीच्या' तत्वातून व्यक्त होते. The 'basic structure' theory of the Constitution of India is implied from

1)राज्यघटनेची काही वैशिष्ट्ये अत्यंत आवश्यक असतात की जी केंव्हाच रद्द करता येत नाहीत / certain features of the Constitution are so essential to it that they cannot be abrogated✓ Correct

2)मूलभूत अधिकार संक्षिप्त करता येत नाहीत अथवा हिरावून घेता येत नाहीत / fundamental rights cannot be abridged or taken away

3)अनुच्छेद 368 मध्ये नमूद केलेल्या घटनादुरुस्तीच्या पद्धती व्यतिरिक्त अन्य मार्गाने राज्यघटनेत बदल करता येऊ शकत नाही / the Constitution cannot be amended except in accordance with the procedure prescribed in Article 368

4)सरनाम्यामध्ये बदल केला जावू शकत नाही कारण तो राज्यघटनेचा भाग असत नाही / the Preamble cannot be amended for it is not a part of the Constitution

The 'Basic Structure' doctrine is not explicitly mentioned in the text of the Constitution, but it is implied from the scheme, objectives, and preamble of the Indian Constitution, ensuring democratic principles remain intact.

सर्व मूलभूत अधिकार हे All fundamental rights are

a)(1) वैश्विक जाहिरनाम्याचे भाग आहेत / Part of universal declarations

b)(2) फक्त सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंमलबजावणी होऊ शकतात / Enforceable by Supreme Court only

c)(3) सर्व व्यक्तींना दिलेले असून ते त्यांचे उल्लंघन झाल्यास दाद मागु शकतात / Given to all persons and they can challenge its violation

d)(4) वरीलपैकी कोणतेही नाही / None of the above✓ Correct

Fundamental rights are enforceable in both the Supreme Court (Article 32) and High Courts (Article 226), not *only* the Supreme Court. Therefore, none of the specific statements listed in options 1, 2, or 3 are entirely correct.

भारतीय नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या घटनात्मक संरक्षणच्या हक्काच्या खालीलपैकी कोणत्या तरतुदी आहेत? अनूक उत्तराचा योग्य तो संकेत निवडा.

(a)मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी नागरिक न्यायालयात दाद मागू शकतात.

(b)मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालय परमानेश काढू शकते.

(c)संसद दोन तृतीयांश बहुमताने (जे संपूर्ण सभासद संख्येच्या अर्ध्या पेक्षा जास्त असेल), घटनात्मक संरक्षणचा हक्क निलंबित करू शकते.

(d)सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना धक्का न पोचवता इतर न्यायालयांना या हक्कांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार संसद देऊ शकते.

1)(a), (b), (c)

2)(a), (b), (d)✓ Correct

3)(a), (c), (d)

4)(b), (c), (d)

Citizens can approach courts for enforcement of Fundamental Rights (Art 32/226), the Supreme Court can issue writs, and Parliament can empower other courts to issue writs without prejudicing SC powers (Art 32).

खालील विधाने विचारत घ्या : अ. ब्रिटनमध्ये विधिनियमात न्यायिक पुनर्विलोकनाची परवानगी नाही. ब. जेथे न्यायलयीन पुनर्विलोकनाबाबत कोणतीही मर्यादा नाही अशा अमेरिकेच्या न्यायसंस्थे इतकी भारतीय न्यायसंस्था श्रेष्ठ नाही. Consider the following statements : a. In Britain, no judicial review of legislation is permitted. b. Judiciary in India is not as supreme as in the United States of America which recognises no limit on the scope of judicial review.

(a)ब्रिटनमध्ये विधिनियमात न्यायिक पुनर्विलोकनाची परवानगी नाही. / In Britain, no judicial review of legislation is permitted.

(b)जेथे न्यायलयीन पुनर्विलोकनाबाबत कोणतीही मर्यादा नाही अशा अमेरिकेच्या न्यायसंस्थे इतकी भारतीय न्यायसंस्था श्रेष्ठ नाही. / Judiciary in India is not as supreme as in the United States of America which recognises no limit on the scope of judicial review.

1)विधान 'अ' बरोबर, 'ब' चूकीचे / Statement 'a' is correct, 'b' is false

2)विधान 'अ' चूकीचे, 'ब' बरोबर / Statement 'a' is false, 'b' is correct

3)दोन्हीही विधाने चूकीची / Both the statements are false

4)दोन्हीही विधाने बरोबर / Both the statements are correct✓ Correct

In Britain, parliamentary sovereignty exists and judicial review of legislation is not permitted. In the US, judicial review has a very wide scope compared to India, where judicial review is limited by 'Procedure established by law' vs 'Due process'.

'न्यायालयीन पुनर्विलोकना' बाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही ? (1) भारतीय राज्यघटनेने न्यायालयीन पुनर्विलोकन पद्धतीचे स्पष्ट वर्णन केलेले नाही. (2) भारतात न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे 'कायद्याने घालून दिलेल्या पद्धती' या तत्त्वाद्वारे संचालित आहे. (3) न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे राज्यघटनेच्या 9 व्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेल्या कायद्यांना लागू होऊ शकत नाही. (4) न्यायालयीन पुनर्विलोकनामुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांना पार करण्यासाठी संसद कायदे आणि दुरुस्त्या मंजूर करू शकत नाही. Which one of the following statements about 'Judicial Review' is not correct ? (1) The Constitution of India does not clearly describe the system of Judicial Review. (2) Judicial Review in India is governed by the principle 'procedure established by law'. (3) Judicial Review cannot be applied in respect of laws incorporated in the 9th Schedule of the Constitution. (4) The Parliament cannot pass laws and amendments for overriding the hurdles created by Judicial Review.

1)भारतीय राज्यघटनेने न्यायालयीन पुनर्विलोकन पद्धतीचे स्पष्ट वर्णन केलेले नाही. / The Constitution of India does not clearly describe the system of Judicial Review.

2)भारतात न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे 'कायद्याने घालून दिलेल्या पद्धती' या तत्त्वाद्वारे संचालित आहे. / Judicial Review in India is governed by the principle 'procedure established by law'.

3)न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे राज्यघटनेच्या 9 व्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेला कायद्यांना लागू होऊ शकत नाही. / Judicial Review cannot be applied in respect of laws incorporated in the 9th Schedule of the Constitution.

4)न्यायालयीन पुनर्विलोकनामुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांना पार करण्यासाठी संसद कायदे आणि दुरुस्त्या मंजूर करू शकत नाही. / The Parliament cannot pass laws and amendments for overriding the hurdles created by Judicial Review.✓ Correct

Statement 4 is incorrect because Parliament can and has passed constitutional amendments (like the 1st, 4th, etc.) and laws to overcome hurdles created by judicial rulings, subject to the Basic Structure Doctrine.

More Polity concepts

Fundamental Rights Constitutional Bodies Constitutional articles Finance Commission International Relations No-confidence Motion Parliamentary procedure Article 3 Federalism Judicial activism Public Accounts Committee Central Information Commission

Practice Polity interactively →