MPSC Rajyaseva 2021 GS Paper 1 — Question 36

The correct answer with a full explanation. Practice Planning & NITI Aayog questions as a quiz →

निती आयोगाच्या 2017-2020 या त्रैवार्षिक आराखड्याची ही उद्दिष्ट्ये आहेत : The three year action agenda of NITI Aayog for 2017-2020 aimed at :

(a)सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे. / Doubling farmers' income by 2022.

(b)सन 2022 पर्यंत प्रत्येक घरात वीजपुरवठा करणे. / Provision of electricity to all households by 2022.

(c)सन 2022 पर्यंत प्रत्येक राज्यात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना करणे. / Establishing central universities in all states by 2022.

1)(a) फक्त बरोबर आहे. / (a) only is correct.

2)(b) आणि (c) फक्त बरोबर आहेत. / (b) and (c) only are correct.

3)(a) आणि (c) फक्त बरोबर आहेत. / (a) and (c) only are correct.

4)(a) आणि (b) फक्त बरोबर आहेत. / (a) and (b) only are correct.✓ Correct

NITI Aayog's 2017-2020 action agenda aimed at doubling farmers' income by 2022 and providing electricity to all households by 2022. Establishing central universities in all states was not part of this specific target list. Thus, (a) and (b) are correct.

MPSC has asked 21 Planning & NITI Aayog questions.

Try them as a quick quiz, instant answers and explanations, no signup.

Practice Planning & NITI Aayog →Or see all 21 with answers

Want a high-yield PYQ explained daily?Free on our Telegram channel — one real MPSC question, fully explained, every morning.Join →

Related questions

राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून प्रत्येक राज्यासाठी विवक्षित उद्दिष्टे ठरवून देणे हे कुठल्या पंचवार्षिक योजनेचे वैशिष्ट्य होते ? Which Five Year Plan had a unique feature to lay down specific targets for each state in consultation with the State Government ?बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचे (2012 – 17) मुख्य उद्दिष्ट कोणते होते ? Which of the following was the aim of the Twelfth Five Year Plan (2012 – 17) ?केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील वित्तीय संबंध ठरविणारे घटक कोणता/कोणते ? / What is/are a determinant/determinants of financial relations between the central and state government ?खालील विधाने विचारात घ्या : अ. भारतातील कोणत्याही राज्याचे 'विशेष दर्जा असलेले राज्य' (Special Category Status State) असे वर्गीकरण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद राज्यघटनेत समाविष्ट नाही. ब. राष्ट्रीय विकास परिषदेने सर्वप्रथम 1969 साली जम्मू आणि काश्मीर, आसाम आणि नागालँडला विशेष दर्जा असलेली राज्ये म्हणून मंजुरी दिली होती. क. केन्द्रीय प्रायोजित योजनांना आवश्यक असणाऱ्या निधी पैकी 90% निधी हा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांना केन्द्र शासनाकडून दिला जातो तर सामान्य वर्गातील राज्यांच्या बाबतीत हाच निधी 60% असतो. वरीलपैकी कोणते विधान/ने चुकीचे/ची आहेत ? Consider the following statements : a. The Constitution does not include any provision for categorisation of any State in India as a Special Category Status (SCS) State. b. The National Development Council first accorded SCS in 1969 to Jammu and Kashmir, Assam and Nagaland. c. The Central Government pays 90% of the funds required in a centrally sponsored scheme to SCS category States as against 60% in case of normal States. Which of the above statements is/are false ?

← Question 35 Question 38 →

Didn't find what you were looking for?