CBI
CBI is a Polity concept from the MPSC syllabus, tested in 2 past MPSC questions (2023). Below are those real questions with their correct answers and explanations.
📅 Today's Daily Challenge
Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.
Asked in
Real questions that test this
पुढीलपैकी बिगर-घटनात्मक संस्था कोणती/कोणत्या आहेत ? Which of the following is/are non-constitutional body/bodies ?
(a)I. नीति आयोग / NITI Aayog
(b)II. राज्य वित्त आयोग / State Finance Commission
(c)III. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग / National Commission for Backward Classes
(d)IV. केंद्रीय माहिती आयोग / Central Information Commission
NITI Aayog (established via executive resolution in 2015) and Central Information Commission (established under the RTI Act, 2005) are non-constitutional bodies. State Finance Commission (Article 243I) and National Commission for Backward Classes (Article 338B) are constitutional bodies.
लोकपाल आणि लोकायुक्त (सुधारणा) अधिनियम, 2016 च्या प्रमुख तरतूदी : वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ? Key Provisions of Lokpal and Lokayukta (Amendment) Act, 2016 : Which of the statements given above are correct ?
(a)अ. त्याने लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (जो 16 जानेवारी 2014 रोजी लागू झाला) यात सुधारणा केल्या आहेत. / A. It amended the Lokpal and Lokayukta Act, 2013 (which came into force on 16 January 2014).
(b)ब. सार्वजनिक सेवकांनी (Public Servants) मालमत्तेचे आणि दायित्वाचे तपशील सादर करण्याच्या तरतूदीशी संबंधित असलेले 2013 च्या कायद्यातील कलम 44 मध्ये देखील दुरुस्ती करण्यात आली आहे. / B. It also amended Section 44 of the 2013 Act that deals with the Provision of furnishing details of assets and liabilities of Public Servants.
(c)क. सर्व घटक राज्यांनी लोकायुक्त पदाची स्थापना एक वर्षाच्या आत करावी असे बंधनकारक करण्यात आले. / C. Made it compulsory that all States should set up the office of the Lokayukta within one year.
(d)ड. दुरुस्तीद्वारे सार्वजनिक सेवकांनी मालमत्तेचे आणि दायित्वाचे तपशील 30 दिवसात सादर करण्याच्या कालावधीची तरतूद हटविण्यात आली आहे. / D. The Amendment has removed the period of 30 days for furnishing details of assets and liabilities of Public Servants.
The Lokpal and Lokayukta (Amendment) Act, 2016 amended the 2013 Act, revised Section 44 regarding asset and liability disclosures by public servants, and removed the strict 30-day reporting period constraint.