Judicial activism
Judicial activism is a Polity concept from the MPSC syllabus, tested in 6 past MPSC questions across 5 exam years between 2013 and 2024. Below are those real questions with their correct answers and explanations, plus the concepts worth being comfortable with first.
📅 Today's Daily Challenge
Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.
Asked in
What you need to know first
Real questions that test this
भारतीय राज्यघटनेच्या 'मूलभूत चौकटीच्या' तत्वातून व्यक्त होते. The 'basic structure' theory of the Constitution of India is implied from
The 'Basic Structure' doctrine is not explicitly mentioned in the text of the Constitution, but it is implied from the scheme, objectives, and preamble of the Indian Constitution, ensuring democratic principles remain intact.
माहितीचा अधिकार खालीलपैकी कोणत्या मूलभूत हक्कांशी अधिक संबंधित आहे : खालीलपैकी कोणता पर्याय योग्य आहे ? Right to Information is more related to which of the following fundamental rights : Which of the option given below is correct ?
(a)जीवित व स्वातंत्र्याचा हक्क / Right to Life and Liberty
(b)शोषणाविरुद्धचा हक्क / Right against exploitation
(c)भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क / Right to freedom of speech and expression
(d)शैक्षणिक हक्क / Right to Education
Right to Information (RTI) is intrinsically linked to Article 19(1)(a) guaranteeing freedom of speech and expression, and Article 21 ensuring the right to life and personal liberty, as informed citizenry is vital for both.
खालील तरतुदी विचारात घ्या : अ. भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 21 नुसार कोणत्याही व्यक्तिचे जीवीत किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य 'कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेशिवाय' हिरवून घेतले जाणार नाही. ब. भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 20 (2) नुसार कोणत्याही व्यक्तिवर एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा अधिकवेळा खटला चालविला जाणार नाही आणि एकापेक्षा अधिकवेळा शिक्षा दिली जाणार नाही. क. भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 14 नुसार भारतीय प्रदेशात राज्य कोणतीही व्यक्तिस कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही. वरीलपैकी कोणती तरतूद बरोबर नाही ? Consider the following provisions : a. According to Article 21 of the Indian Constitution, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the 'due process of Law'. b. According to Article 20 (2) of the Indian Constitution, no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. c. According to Article 14 of the Indian Constitution, the State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. Which of the provisions given above is not correct ?
(a)भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 21 नुसार कोणत्याही व्यक्तिचे जीवीत किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य 'कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेशिवाय' हिरवून घेतले जाणार नाही.
(b)भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 20 (2) नुसार कोणत्याही व्यक्तिवर एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा अधिकवेळा खटला चालविला जाणार नाही आणि एकापेक्षा अधिकवेळा शिक्षा दिली जाणार नाही.
(c)भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 14 नुसार भारतीय प्रदेशात राज्य कोणतीही व्यक्तिस कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही.
Statement a is not correct because Article 21 uses the expression 'Procedure established by law', not 'Due process of law' (though interpreted similarly by the judiciary later, textually in the original question context or literal reading, India follows 'procedure established by law' coined from Japanese Constitution). Statements b and c are correct.
या परिस्थितीमुळे 'न्यायिक सक्रियतेला' चालना मिळते. The situations that leads to 'Judicial Activism' are :
(a)जेव्हा विधिमंडळे आपली जबाबदारी पार पाडण्यात असफल होतात. / When the legislatures fails to discharge its responsibilities.
(b)अघांतरी (Hung) विधिमंडळ असताना सरकार हे फारच कमकुवत व अस्थिर असते. / In case of hung legislature where the government is very weak and instable.
(c)जेव्हा सरकार नागरिकांच्या मुलभुत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरते. / When the government fail to protect the basic rights of the citizens.
(d)जेव्हा सत्तारूढ पक्ष आपल्या अंतस्थ उद्दिष्टांसाठी न्यायालयांचा दुरुपयोग करतात. / When the party in power misuses the courts of law for ulterior motives.
Judicial activism is triggered when legislatures fail in duties (a), during weak/hung governments (b), when fundamental rights fail protection (c), or due to executive overreach/misuse, making all options valid causes.
पुढील विधानांचा विचार करा : Consider the following statements :
(a)नागरिकांना माहितीचा अधिकार आवश्यक हे प्रथम रियो दि जानेरो समिट मध्ये म्हटले गेले. / "Citizenry has right to know" was for the first time said in the summit at Rio-de Janerio.
(b)भारतातील बऱ्याच न्यायालयांनी वारंवार म्हटले आहे की सामाजिक न्यायासाठी माहितीचा प्रसार आवश्यक आहे. / Many courts in India have reiterated that dissemination of information is an absolute must for attaining social justice. Now state whether.
Statement (a) is incorrect because the 'right to know' concept originated earlier through various jurisdictions and international covenants rather than first being coined at the Rio Summit. Statement (b) is correct as Indian courts have repeatedly emphasized information dissemination for social justice.