MPSC PYQ
Polity

Basic Structure Doctrine

Basic Structure Doctrine is a Polity concept from the MPSC syllabus, tested in 9 past MPSC questions across 7 exam years between 2014 and 2024. Below are those real questions with their correct answers and explanations, plus the concepts worth being comfortable with first.

Real questions
9
Years tested
7 · 2014–2024
In context
Concept Graph →

📅 Today's Daily Challenge

Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.

Try it →

Asked in

2024202220212020201820152014

What you need to know first

Kesavananda Bharati casePreambleArticle 368Supreme Court powersFundamental Rights vs DPSPIndian JudiciaryAmendability of ConstitutionAmendment of the ConstitutionJudicial ReviewAmendment of ConstitutionFundamental Rights

What mastering this unlocks

Judicial ReviewParliamentary powersBerubari Union CasePreamble status in Constitution

Real questions that test this

भारतीय राज्यघटनेच्या 'मूलभूत चौकटीच्या' तत्वातून व्यक्त होते. The 'basic structure' theory of the Constitution of India is implied from

1)राज्यघटनेची काही वैशिष्ट्ये अत्यंत आवश्यक असतात की जी केंव्हाच रद्द करता येत नाहीत / certain features of the Constitution are so essential to it that they cannot be abrogated✓ Correct
2)मूलभूत अधिकार संक्षिप्त करता येत नाहीत अथवा हिरावून घेता येत नाहीत / fundamental rights cannot be abridged or taken away
3)अनुच्छेद 368 मध्ये नमूद केलेल्या घटनादुरुस्तीच्या पद्धती व्यतिरिक्त अन्य मार्गाने राज्यघटनेत बदल करता येऊ शकत नाही / the Constitution cannot be amended except in accordance with the procedure prescribed in Article 368
4)सरनाम्यामध्ये बदल केला जावू शकत नाही कारण तो राज्यघटनेचा भाग असत नाही / the Preamble cannot be amended for it is not a part of the Constitution

The 'Basic Structure' doctrine is not explicitly mentioned in the text of the Constitution, but it is implied from the scheme, objectives, and preamble of the Indian Constitution, ensuring democratic principles remain intact.

खालीलपैकी कोणत्या प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेत संसदेला बदल करता येणार नाही असा निर्णय दिला ? In which of the following cases did the Supreme Court of India pronounce the verdict that the basic structure of the Constitution cannot be amended by the Parliament ?

1)शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार / Shankari Prasad vs Union of India
2)गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य / Golaknath vs State of Punjab
3)केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य / Kesavananda Bharti vs State of Kerala✓ Correct
4)मिनर्व्हा मिल्स लि. विरुद्ध भारत सरकार / Minerva Mills Ltd. vs Union of India

In the landmark Kesavananda Bharati vs State of Kerala case (1973), the Supreme Court propounded the 'Basic Structure Doctrine', holding that Parliament can amend any part of the Constitution except its basic structure.

44वी घटनादुरुस्ती अधिनियम 1978 द्वारे खालीलपैकी कोणत्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत ? Which of the following provisions were made by the 44th Amendment Act of 1978 ?

(a)अखिल भारतीय न्यायिक सेवा निर्माण करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली.

(b)मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला पुनर्विचारार्थ परत पाठविण्याचा राष्ट्रपतीस अधिकार देण्यात आला.

(c)राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात अनुच्छेद 20 आणि अनुच्छेद 21 अन्वये हमी दिलेले मूलभूत अधिकार निलंबित करता येणार नाहीत अशी तरतूद करण्यात आली.

(d)राज्यसूचीतील पाच विषय समवर्ती सूचित हलविण्यात आले.

1)(a), (b) आणि (c) / (a), (b) and (c)
2)(a), (b) आणि (d) / (a), (b) and (d)
3)फक्त (c) आणि (d) / Only (c) and (d)
4)फक्त (b) आणि (c) / Only (b) and (c)✓ Correct

The 44th Amendment Act 1978 empowered the President to send back cabinet advice for reconsideration once, and ensured that Articles 20 and 21 cannot be suspended during National Emergency.

खालीलपैकी कोणत्या खटल्याचा परिणाम म्हणून संसदेने 24 वी घटना दुरुस्ती कायदा संमत केला ? Which one of the following cases prompted the Parliament to enact 24th Constitutional Amendment Act ?

1)गोलनाथ खटला / Golaknath case✓ Correct
2)मिनर्व्हा मिल्स खटला / Minerva Mills case
3)केशवानंद भारती खटला / Kesavananda Bharati case
4)शंकरी प्रसाद खटला / Shankari Prasad case

The Golaknath case (1967) ruled that Parliament cannot curtail fundamental rights. To override this, the Parliament enacted the 24th Constitutional Amendment Act (1971), affirming its power to amend any part of the Constitution.

घटकराज्यातील आणीबाणीसंदर्भातील 'बोम्मई खटल्या' बाबत खालीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत ? / Which of the following statements are correct regarding the 'Bommai Case' in reference to the Emergency in the State ?

(a)बोम्मई खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 1994 मध्ये दिला. / The 'Bommai Case' Judgement was delivered by the Supreme Court in 1994.

(b)घटकराज्यात राष्ट्रपती राजवट आणली गेल्यास राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येऊ शकते. / States can appeal to the Supreme Court when President's rule is introduced in the States.

(c)स सबळ कारण नसताना राष्ट्रपती राजवट आणली गेल्यास सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द करू शकते. / If President's Rule is imposed without valid reason/s the Supreme Court can quash the decision of the Central Government.

(d)घटकराज्यातील विधानसभा बरखास्त करण्याच्या आदेशाला संसदेची मान्यता घेणे आवश्यक असते. / An order to dissolve a State Assembly requires the approval of the Parliament.

1)फक्त (C) आणि (D) / Only (C) and (D)
2)(A), (B), (C) आणि (D)✓ Correct
3)फक्त (B), (C) आणि (D) / Only (B), (C) and (D)
4)फक्त (A), (B) आणि (C) / Only (A), (B) and (C)

In the S.R. Bommai case (1994), the Supreme Court laid down guidelines to prevent the misuse of Article 356, establishing that President's Rule is subject to judicial review and parliamentary approval.

More Polity concepts

Constitutional BodiesConstitutional articlesFinance CommissionInternational RelationsNo-confidence MotionParliamentary procedureArticle 3FederalismJudicial activismPublic Accounts CommitteeCentral Information CommissionDirective Principles
Practice Polity interactively →