Financial Emergency
Financial Emergency is a Polity concept from the MPSC syllabus, tested in 2 past MPSC questions (2013, 2017). Below are those real questions with their correct answers and explanations.
📅 Today's Daily Challenge
Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.
Asked in
Real questions that test this
युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा लष्करी उठाव यामुळे निर्माण होणाऱ्या आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी घटनेने केंद्र शासनाल कोणते विशेष अधिकार दिले आहेत? योग्य पर्याय निवडा.
(a)केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये महसूल वाटपाच्या संदर्भात असलेल्या तरतुदींमध्ये केंद्र बदल करू शकते.
(b)राज्यांना त्यांचे कार्यकारी अधिकार वापरण्यासंदर्भात केंद्र शासन आदेश देऊ शकते.
(c)राज्य सूचीमध्ये अंतर्भूत कोणत्याही विषयावर संसद कायदे करू शकते.
(d)उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तसेच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचे आदेश केंद्र शकते.
During a National Emergency, the Centre can give executive directions to states, legislate on State List subjects, and alter revenue distribution provisions between the Centre and states.
अनुच्छेद 352 खाली आणीबाणीच्या घोषणा बाबत विधाने विचारत घ्या : अ. तिच्या घोषणेपासून एक महिन्याचा काळ संपल्यानंतर तो आपोआप संपुष्टात येते, जर तिला लोकसभेच्या ठरावाद्वारे वरील कालावधी संपण्याच्या अगोदर मान्यता मिळाली नाही तर. ब. राष्ट्रपतीला आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यासाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळाने त्यांना ती घोषित करण्यासाठी लिखित स्वरूपात शिफारस केली तर. Consider the statements regarding the proclamation of Emergency under Article 352 : a. It automatically comes to an end on the expiry of one month from its issue, unless it is approved by a resolution of the Lok Sabha before the expiry of that period. b. The President is empowered to proclaim Emergency only if the Council of Ministers recommends to him in writing that such a proclamation should be issued.
(a)तिच्या घोषणेपासून एक महिन्याचा काळ संपल्यानंतर तो आपोआप संपुष्टात येते, जर तिला लोकसभेच्या ठरावाद्वारे वरील कालावधी संपण्याच्या अगोदर मान्यता मिळाली नाही तर.
(b)राष्ट्रपतीला आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यासाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळाने त्यांना ती घोषित करण्यासाठी लिखित स्वरूपात शिफारस केली तर.
Under Article 352, a national emergency proclamation must be approved by both Houses of Parliament within one month (not just Lok Sabha). Also, the written recommendation must come from the Union Cabinet, not the entire Council of Ministers.