Minerva Mills case
Minerva Mills case is a Polity concept from the MPSC syllabus, tested in 2 past MPSC questions (2018, 2024). Below are those real questions with their correct answers and explanations.
📅 Today's Daily Challenge
Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.
Asked in
Real questions that test this
खालीलपैकी कोणत्या प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेत संसदेला बदल करता येणार नाही असा निर्णय दिला ? In which of the following cases did the Supreme Court of India pronounce the verdict that the basic structure of the Constitution cannot be amended by the Parliament ?
In the landmark Kesavananda Bharati vs State of Kerala case (1973), the Supreme Court propounded the 'Basic Structure Doctrine', holding that Parliament can amend any part of the Constitution except its basic structure.
'केशवानंद भारती' खटल्याबाबत खालील विधने विचारात घ्या : (A) सदरहू खटला हा भारताचे सरन्यायाधीश ओ.एन्. रे यांच्या नेतृत्वाखाली 13 न्यायमूर्तीच्या घटनापीठापुढे चालला. (B) सात विरुद्ध सहा न्यायमूर्तीच्या बहुमताने घटनापीठाने मूलभूत संरचना सिद्धांताची (Basic Structure Doctrine) रूपरेषा दिली. (C) या खटल्याने 'गोलखनाथ' प्रकरणातील निर्णय बदलला गेला. (D) सदरहू खटला हा न्यायालयीन सक्रियतेचे उदाहरण म्हणावे लागेल. वरीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहे/त ?
(a)सदरहू खटला हा भारताचे सरन्यायाधीश ए.एन्. रे यांच्या नेतृत्वाखाली 13 न्यायमूर्तीच्या घटनापीठापुढे चालला. / This case was heard by the Constitution Bench of 13 judges headed by Chief Justice of India A.N. Ray.
(b)सात विरुद्ध सहा न्यायमूर्तीच्या बहुमताने घटनापीठाने मूलभूत संरचना सिद्धांताची (Basic Structure Doctrine) रूपरेषा दिली. / In Seven - Six majority, the bench outlined the basic structure doctrine.
(c)या खटल्याने 'गोलखनाथ' प्रकरणातील निर्णय बदलला गेला. / This case changed the decision of Golaknath case.
(d)सदरहू खटला हा न्यायालयीन सक्रियतेचे उदाहरण म्हणावे लागेल. / This case seems to be the instance of judicial activism.
The landmark Kesavananda Bharati case (1973) was heard by a 13-judge bench, propounded the Basic Structure Doctrine, and overturned the Golaknath case ruling while exemplifying judicial review and activism.