National Development Council
National Development Council is a Polity concept from the MPSC syllabus, tested in 2 past MPSC questions (2019, 2020). Below are those real questions with their correct answers and explanations, plus the concepts worth being comfortable with first.
📅 Today's Daily Challenge
Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.
Asked in
What you need to know first
Real questions that test this
खालील विधाने विचारात घ्या : अ. भारतातील कोणत्याही राज्याचे 'विशेष दर्जा असलेले राज्य' (Special Category Status State) असे वर्गीकरण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद राज्यघटनेत समाविष्ट नाही. ब. राष्ट्रीय विकास परिषदेने सर्वप्रथम 1969 साली जम्मू आणि काश्मीर, आसाम आणि नागालँडला विशेष दर्जा असलेली राज्ये म्हणून मंजुरी दिली होती. क. केन्द्रीय प्रायोजित योजनांना आवश्यक असणाऱ्या निधी पैकी 90% निधी हा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांना केन्द्र शासनाकडून दिला जातो तर सामान्य वर्गातील राज्यांच्या बाबतीत हाच निधी 60% असतो. वरीलपैकी कोणते विधान/ने चुकीचे/ची आहेत ? Consider the following statements : a. The Constitution does not include any provision for categorisation of any State in India as a Special Category Status (SCS) State. b. The National Development Council first accorded SCS in 1969 to Jammu and Kashmir, Assam and Nagaland. c. The Central Government pays 90% of the funds required in a centrally sponsored scheme to SCS category States as against 60% in case of normal States. Which of the above statements is/are false ?
(a)भारतातील कोणत्याही राज्याचे 'विशेष दर्जा असलेले राज्य' (Special Category Status State) असे वर्गीकरण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद राज्यघटनेत समाविष्ट नाही. / The Constitution does not include any provision for categorisation of any State in India as a Special Category Status (SCS) State.
(b)राष्ट्रीय विकास परिषदेने सर्वप्रथम 1969 साली जम्मू आणि काश्मिर, आसाम आणि नागालँड या राज्यांना विशेष दर्जा असलेली राज्ये म्हणून मंजूरी दिली होती. / The National Development Council first accorded SCS in 1969 to Jammu and Kashmir, Assam and Nagaland.
(c)केन्द्रीय प्रायोजित योजनांना आवश्यक असणाऱ्या निधी पैकी 90% निधी हा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांना केन्द्र शासनाकडून दिला जातो तर सामान्य वर्गातील राज्यांच्या बाबतीत हाच निधी 60% असतो. / The Central Government pays 90% of the funds required in a centrally sponsored scheme to SCS category States as against 60% in case of normal States.
All three statements are correct: the Constitution has no provision for Special Category Status (it was an NDC creation), NDC first granted it in 1969 to J&K, Assam, and Nagaland, and Centrally Sponsored Schemes fund 90% for SCS states versus 60% for normal states.
खालील विधाने विचारात घ्या : Consider the following statements :
(a)भारतीय नियोजन आयोगाची जागा नीती आयोगाने जानेवारी 2015 पासून घेतली आहे. / Planning Commission of India was replaced by NITI Aayog in January, 2015.
(b)प्रमाणक स्थापक (नॉर्मेटीव्ह) नियोजन हे नीती आयोगाचे मार्गदर्शक तत्व आहे. / Normative Planning is a guiding principle of NITI Aayog.
Planning Commission was indeed replaced by NITI Aayog in January 2015, making statement (a) correct. Statement (b) is also correct as Normative Planning (guiding and policy-oriented approach rather than allocation of funds) serves as a guiding principle of NITI Aayog.