MPSC PYQ
Polity

NEP 2020

NEP 2020 is a Polity concept from the MPSC syllabus, tested in 3 past MPSC questions (2018, 2024). Below are those real questions with their correct answers and explanations.

Real questions
3
Years tested
2 · 2018–2024
In context
Concept Graph →

📅 Today's Daily Challenge

Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.

Try it →

Asked in

20242018

Real questions that test this

उच्च शिक्षण क्षेत्रातील नियंत्रक यंत्रणे संदर्भाी पुढीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे ? Out of the following statements about the regulatory body in the field of higher education, which is not correct ?

1)2005 सालच्या सैम पित्रोदा यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने उच्च शिक्षण संस्थांसाठी स्वतंत्र नियामक यंत्रणे ची शिफारस केली होती. / National Knowledge Commission under the leadership of Sam Pitroda in 2005 had proposed independent regulatory authority for higher education institutions.
2)यशपाल समिती ने ही उच्च शिक्षण संस्थांच्या नियमनासाठी स्वतंत्र नियामक यंत्रणे ची शिफारस केली होती. / Yashpal Committee recommended single independent regulating authority for higher education institutions.
3)सध्याच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रातील नियामक यंत्रणे ऐवजी एकच नियामक यंत्रणा उच्च शिक्षण क्षेत्रात केंद्र शासनाने प्रस्तावित केली आहे. ती यंत्रणा म्हणजे उच्च शिक्षण सक्षमीकरण नियामक यंत्रणा (HEERA). / Central Government has proposed to replace present regulatory bodies in the field of higher education with a single regulatory body called Higher Education Empowerment Regulation Agency (HEERA).
4)सध्याच्या काळात उच्च शिक्षण क्षेत्रात विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) हे एकमेव अस्तित्वात असलेली नियामक यंत्रणा आहे. / University Grants Commission (UGC) is the only existing regulatory body in higher education at present.✓ Correct

This question tests knowledge about higher education regulatory bodies in India, requiring identification of incorrect institutional frameworks or provisions.

कोठारी कमीशनाच्या शिफारशीवर आधारित 1968 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची मुख्य सूत्रे कोणती होती? / What were the main principles of the National Education Policy of 1968 based on the recommendations of the Kothari Commission?

(a)वयाच्या 14 वर्षापर्यंत सक्तीचे व मोफत शिक्षण. / Compulsory and free education till the age of 14 years.

(b)शिक्षकांसाठी उच्च स्थान व सुधारीत वेतन. / Higher position and improved pay for teachers.

(c)राष्ट्रीय ठोस उत्पन्नाच्या किमान 10% शिक्षणासाठी खर्च. / At least 10% of gross national income spent on education.

1)फक्त (a) आणि (b) / Only (a) and (b)✓ Correct
2)फक्त (b) आणि (c) / Only (b) and (c)
3)फक्त (a) आणि (c) / Only (a) and (c)
4)वरील सर्व / All of the above

The National Education Policy of 1968, based on the Kothari Commission, recommended free and compulsory education up to age 14 (a) and improved status/pay for teachers (b). Statement (c) is incorrect as the recommendation was 6% of national income, not 10%.

खालीलपैकी योग्य जोड्या जुळवा : (A) (a) डॉ. नितीन करमाळकर समिती (b) नितीन करीर समिती (c) सुनिल पवार समिती (d) डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिती (B) (i) महाराष्ट्रांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी (ii) महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरणवेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी (iii) कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी (iv) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - 2020 नुसार पूर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी

(a)डॉ. नितीन करमाळकर समिती - महाराष्ट्रांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी

(b)नितीन करीर समिती - महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरणवेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी

(c)सुनिल पवार समिती - कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी

(d)डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिती - राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - 2020 नुसार पूर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी

1)(i) (ii) (iii) (iv)✓ Correct
2)(ii) (iii) (iv) (i)
3)(iii) (iv) (ii) (i)
4)(iv) (ii) (i) (iii)

All the committees are correctly matched with their respective mandates: Karmalkar for NEP implementation, Karir for Maharashtra Bhushan tragedy, Pawar for onion prices, and Kasturirangan for national curriculum framework.

More Polity concepts

Fundamental RightsConstitutional BodiesBasic Structure DoctrineConstitutional articlesFinance CommissionJudicial ReviewInternational RelationsNo-confidence MotionParliamentary procedureArticle 3FederalismJudicial activism
Practice Polity interactively →