Forests — MPSC PYQ

For the past few centuries Earth has been witnessing several environmental problems even-though the ongoing climate change events such as increasing temperature, cloud bursts, frequent cyclones, long and irregular winters and drought have received more attention in the public platforms. These extreme climatic events have challenged the physical, mental and economic health of humans and made them to think and speak out. This realisation has been following by several agencies making efforts to mitigate the climate change impacts. It is known that global warming is the result of the incessant release of greenhouse gases especially carbon dioxide (CO₂) from several sectors especially from automobile and associated industries triggering the extreme climatic events. Earlier the natural forests cover and oceans absorbed the enormous quantities of CO₂ released in the environment. However, continuous deforestation and other anthropogenic pressures prevailing in and around the ocean and forest have slowed down the carbon sequestration potential of these systems. Natural forests evolve due to the constant interplay of inter and intra species alongwith unique environmental conditions and play an important role in mitigating the greenhouse gases to a large extent, also acting as oxygen factories. However, in comparison, tropical and savannah forests produce a more oxygen than other forests. Studies have established that the natural regeneration potential of the forest has been decreasing due to continuous deforestation. Ecologists opine that the restoration of natural forests is the ideal way to overcome the global warming impacts. However, restoration of natural forest is a herculean task and almost impossible. The diminishing forest cover affects the life-forms and also carbon storage and oxygen production which might speed-up the global warming process, and so researchers and policymakers encourage afforestation programmes in order to mitigate the global warming.

वनविषयक धोरण आणि परिणाम इकोलॉजी अँड पॉलिटिक्स ऑफ सरहायव्हल या त्यांच्या 1991 मध्ये प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात वंदना शिवा म्हणतात की, उष्णकटिबंधातील जंगलांच्या साधनसंपत्तीवर पर्यावरणदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या जगातील सर्वात मोठे संकट निर्माण झाले आहे. संपूर्ण जगाची अन्नसुरक्षा ही मुख्यत: पर्यावरणाचे स्थैर्य आणि उष्णकटिबंधात राहणाऱ्या किंवा विकसनशील देशातील लोकांच्या आर्थिक कल्याणावरील परस्पर-संबंधांवर अवलंबून आहे. वंदना शिवा, उष्णकटिबंधीय जंगलावरील संकट, जंगलांशी संबंधित प्रमुख तीन अर्थव्यवस्थांकडून होणाऱ्या जीववस्तुमानाचा संघर्षमय मागणीच्या संदर्भात स्पष्ट करतात. 1. आवश्यक पर्यावरणीय प्रक्रियांशी संबंधित नैसर्गिक अर्थव्यवस्था. 2. लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणारी जगण्याशी संबंधित अर्थव्यवस्था. 3. औद्योगिक आणि व्यापारविषयक मागणी आधारित बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था. पर्यावरणाशी संबंधित नैसर्गिक अर्थव्यवस्था ही जंगलातील मृदाव्यवस्था टिकवणारी आणि जंगलाचे जलसंतुलन सांभाळणाऱ्या उत्पादनांची मागणी निर्माण करणारी असते. लोकांच्या जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करणारी, जगण्याशी संबंधित जी अर्थव्यवस्था आहे, ती जंगलातील जीववस्तुमान जसे सरपण (जळण), चारा, फळे, बिया, हरितखत, लाकूड, इ. ची मागणी प्रतिबिंबित करते. अशा वस्तूंची मागणी जंगलात आणि जंगलपरिसात राहणाऱ्या लोकांकडून होत असते. बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेकडून औद्योगिक तसेच व्यापारी वापरासाठी मागणी निर्माण होते. या मागणीमुळे जंगलसंपत्तीतील अनेक जैविक घटक हे विविध वस्तूंच्या रूपात परिवर्तित होत असतात. उदा. लगदा प्लायवुड, फर्निचर, बांधकामासाठीचे लाकूड, इंधनासाठीचे लाकूड, इ. यामुळे शहरी बाजारपेठेत या वस्तू उपलब्ध होतात. भारतात नैसर्गिक अर्थव्यवस्था आणि जगण्याची अर्थव्यवस्था या कायम परस्परव्यास (अतिव्यापीत) राहिल्या आहेत. तसेच त्या कोणत्यात्यी अडथळ्याविना कार्यरत आहेत. संवर्धन आणि उपयोग या दोन्ही दृष्टीकोनातून या व्यवस्था स्थानिक जनसमुदायाच्या गरजा पूर्ण करत आहेत. वसाहतवादी साम्राज्याने मात्र अनपेक्षित पद्धतीने या वापरात अडथळे निर्माण केले आहेत. जंगलांच्या पर्यावरणसंस्थेचे अनेक घटक विविध कार्यपद्धतीतून कार्यरत होते. मात्र वसाहतवादी धोरणातून जंगलांचा बहुउद्देशीय वापर संपुष्टात आला. त्याऐवजी एककलमी उदीष्ट असणारे वनीकरणायचे धोरण अमलात आणले गेले. अशा धोरणात व्यापारीदृष्ट्या मोलाच्या लाकडाचे उत्पादन वाढविणे महत्वाचे मानले गेले. आर्थिक किंवा पर्यावरणविषयक उद्दीष्टांना बाजूला सारून केवळ बाजारपेठांचा विचार बळावला. वसाहतवादोत्तर वनधोरणामुळे वनपुजांचा वापर-संघर्ष आणि जंगलांचे अवक्रमण (ह्रास) याबाबतची स्थिती आणखी गंभीर झाली. बाजारआधिष्टित मागणीनुसार उत्पादित होणारी कृत्रिम जंगले निर्माण करण्यात आली. शिवा शेवटी म्हणतात की, नैसर्गिक जंगलांचे रूपांतर लागद्यायोग्य लाकडाच्या लागवडीसाठी केल्यामुळे जंगलातील जैविक घटक उदा. लाकूड इंधन, चारा, खते इ. ची उपलब्धता कमी झाली. निलगिरी, देवदार, इ. वृक्षलागवडीमुळे एकाच प्रकारची वृक्षलागवड होऊन, हिमालय, पश्चिम घाट या डोंगराळ प्रदेशातील पर्यावरण प्रक्रियेला धोका पोहोचत आहे.