Article 368

Article 368 is a Polity concept from the MPSC syllabus, tested in 3 past MPSC questions (2016, 2020). Below are those real questions with their correct answers and explanations, plus the concepts worth being comfortable with first.

Real questions

Years tested

2 · 2016–2020

In context

Concept Graph →

📅 Today's Daily Challenge

Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.

Try it →

Asked in

2020 2016

What you need to know first

Parliamentary procedureTypes of billsAmendment Procedure in IndiaBasic amendment processLegislative procedure

What mastering this unlocks

Landmark JudgementsBasic Structure Doctrine Golaknath case24th Constitutional AmendmentSupreme Court JudgmentsConstitutional Amendments Comparative Constitutions

Real questions that test this

खालील विधानांपैकी कोणते विधान बरोबर नाही ?

(a)घटनादुरुस्ती विधेयक हे एखाद्या मंत्र्याकडून अथवा खाजगी सभासदाकडून मांडले जाऊ शकते आणि त्यासाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्व परवानगीची गरज नसते.

(b)घटनादुरुस्ती विधेककाला राज्यांनी किती कालावधीमध्ये संमती द्यावी याबाबत त्यांच्यावर बंधन नाही.

1)फक्त अ

2)फक्त ब

3)दोनों अ आणि ब

4)वरीलपैकी एकही नाही✓ Correct

A Constitutional Amendment Bill can be introduced by a minister or a private member and does not require prior permission of the President. Also, state legislatures have no time limit prescribed by the Constitution to give their consent to a constitutional amendment bill. Both statements are correct, meaning none of them is incorrect.

खालील विधाने विचारत घ्या आणि योग्य पर्याय निवडा.

(a)भारतात, घटना दुरुस्ती विधेयक केवळ राष्ट्रपतींच्या पूर्व-परवानगीने संसदेमध्ये मांडले जावू शकते.

(b)अमेरिकेत प्रत्येक घटना दुरुस्तीस किमान दोन-तृतीयांश घटक राज्याच्या विधिमंडळाद्वारे मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.

(c)स्वित्झर्लंड मध्ये राज्यघटनेमध्ये केलेला बदल सार्वमताचा अवलंब केल्याशिवाय अंमलात येवू शकत नाही.

(d)ऑस्ट्रेलियन, राज्यघटनेमध्ये बदल केवळ दोन्ही सभागृहांची पूर्ण बहुमताने केलेल्या कायद्याद्वारे करता येतो.

1)(a), (b), (c)

2)(b), (c), (d)

3)फक्त (a) आणि (b)

4)फक्त (c) आणि (d)✓ Correct

In India, constitutional amendment bills do not require prior presidential permission. In the US, ratification needs three-fourths (not two-thirds) of states. Switzerland requires referendums, and Australia uses parliamentary law/referendum.

खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही? / Which one of the following statements is not correct ?

a)राष्ट्रपतीच्या शिफारिशिवाय नवीन राज्य निर्मितीचे विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडले जाऊ शकत नाही. / No bills for the formation of new state shall be introduced in either house of Parliament except on the recommendation of the President.

b)राष्ट्रपतीने असे विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी विशिष्ट कालावधीमध्ये संबंधित राज्य विधिमंडळाने आपले विचार मांडावेत यासाठी पाठविले पाहिजे. / The President before introducing the bill in the Parliament shall refer it to the concerned State Legislature for its views within a specified time limit.

c)संसद केवळ विशेष बहुमताने कायदा मंजूर करून नवीन राज्य स्थापन करू शकते. / Parliament can form a new state only by a law passed by a special majority.✓ Correct

d)राज्य विधिमंडळाने व्यक्त केलेले विचार (मत) स्वीकारण्याचे बंधन संसदेवर नसते. / The Parliament is not bound to accept the views (opinion) of the State Legislature.

A bill for the formation of new states can be passed by the Parliament by a simple majority, not a special majority as stated in option 3.

More Polity concepts

Fundamental Rights Constitutional Bodies Constitutional articles Finance Commission Judicial Review International Relations No-confidence Motion Article 3 Federalism Judicial activism Public Accounts Committee Central Information Commission

Practice Polity interactively →