Inter-State Council

Inter-State Council is a Polity concept from the MPSC syllabus, tested in 4 past MPSC questions (2017, 2018, 2020). Below are those real questions with their correct answers and explanations, plus the concepts worth being comfortable with first.

Real questions

Years tested

3 · 2017–2020

In context

Concept Graph →

📅 Today's Daily Challenge

Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.

Try it →

Asked in

2020 2018 2017

What you need to know first

Centre-State RelationsConstitutional articles on water disputes

Real questions that test this

खालीलपैकी कोणती बाब ही भारतातील अंतर-राज्य परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातून वगळलेली आहे ? / Which one of the following matters stands excluded from the jurisdiction of Inter-state council in India ?

1)राज्य-राज्यांमध्ये जे तंटे उद्भवले असतील त्या बाबत चौकशी करणे आणि त्यावर सल्ला देणे. / Enquiring into and advice upon disputes which may have arisen between the states.

2)कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्याच्या वापर, वाटप किंवा नियंत्रण याबाबतच्या कोणत्याही तंट्याच्या अभिनिर्णया करता तरतूद करणे. / Adjudication of any dispute with respect to the use, distribution or control of water of any inter-state river.✓ Correct

3)राज्यांपैकी सर्वांचा किंवा काहींचा अथवा संघ-राज्य व एक किंवा अधिक राज्या यांचा ज्यात समाईक हितसंबंध आहे अशा विषयाबाबत अन्वेषण करणे आणि चर्चा करणे. / Investigation and discussion of subjects in which some or all of the states or the Union and one or more states, have common interest.

4)अशा कोणत्याह ी विषयावर शिफारस आणि, विशेषतःः त्या विषयाबाबतचे धोरण आणि कारवाई यांचा अधिक चांगल्या प्रकारे समन्वय साधण्याकरिता शिफारस करणे. / Making recommendation on any such subject and in particular, recommendations for the better coordination of policy and action with respect to that subject.

Under Article 263 of the Constitution, the Inter-State Council deals with coordination, investigating common interests, and discussing subjects of dispute, but disputes relating to inter-state river waters are specifically excluded and handled under Article 262 via separate tribunals.

खालील विमाने विचारात घ्या : अ. विभागीय परिषदा या घटनात्मक संस्था आहेत. ब. पंतप्रधान हे सर्व विभागीय परिषदांचे अध्यक्ष म्हणून कार्य करतात. क. प्रत्येक मुख्यमंत्री हा आळीपाळीने विभागीय परिषदेचा उपाध्यक्ष म्हणून कार्य करतो. ड. दोन किंवा अधिक विभागीय परिषदांच्या संयुक्त बैठकींचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय गृहमंत्री भूषवितो.

(a)Zonal Councils are the constitutional bodies.

(b)The Prime Minister acts as the Chairman of all Zonal Councils.

(c)Each Chief Minister acts as the Vice-Chairman of the Zonal Council by rotation.

(d)Joint meetings of two or more Zonal Councils are presided over by the Union Home Minister.

1)धधाने अ, ब आणि क बरोबर

2)विधाने ब, क आणि ड बरोबर

3)विधाने अ, क आणि ड बरोबर

4)विधाने क आणि ड बरोबर✓ Correct

Zonal Councils are statutory bodies (created under States Reorganisation Act, 1956), not constitutional bodies. The Union Home Minister acts as the Chairman of all Zonal Councils, not the Prime Minister. Hence statements 'a' and 'b' are incorrect, while 'c' and 'd' are correct.

खालील विधाने लक्षात घ्या : अ. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 262 नुसार संसदेला कायदाद्वारे आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदी खोऱ्यातील पाण्याच्यासंबंधीच्या तंट्यांच्या अभिनिर्णया करता तरतूद करता येते ? ब. कलम 262 नुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना आंतरराज्य नदी जलवाटप लवाद स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. वरील विधानातील चुकीचे विधान/ने कोणते ? Consider the following statements : a. According to Article 262 of the Indian Constitution, the Parliament may by law provide for the adjudication of interstate river water dispute. b. Article 262 empowers the President of India to set up an interstate river water dispute tribunal. Select the incorrect statement/s :

(a)भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 262 नुसार संसदेला कायदाद्वारे आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदी खोऱ्यातील पाण्याच्यासंबंधीच्या तंट्यांच्या अभिनिर्णया करता तरतूद करता येते ? / According to Article 262 of the Indian Constitution, the Parliament may by law provide for the adjudication of interstate river water dispute.

(b)कलम 262 नुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना आंतरराज्य नदी जलवाटप लवाद स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. / Article 262 empowers the President of India to set up an interstate river water dispute tribunal.

1)अ आणि ब दोन्ही / Both a and b

2)फक्त अ / Only a

3)फक्त ब / Only b✓ Correct

4)दोनों विधने चूक आहेत / Both a and b are incorrect

Article 262 empowers Parliament to provide for adjudication of interstate river water disputes. However, the power to set up a tribunal is given to the Central Government/Parliament by law, not directly by the President's discretionary executive power.

विभागीय परिषदांदर्भात खालीलपैकी कोणते विधाने बिनूक नाहीत ? / Which of the following statements about Zonal Councils are not correct ?

(a)विभागीय परिषदा ह्या घटनात्मक संस्था आहेत. / The Zonal Councils are the constitutional bodies.

(b)1956 च्या राज्यपुनर्रचना कायद्यानुसार त्यांची निर्मिती झाली आहे. / They are established by the States Reorganisation Act of 1956.

(c)केंद्रीय गृहमंत्री हा विभागीय परिषदांचा अध्यक्ष असतो. / Home Minister of the Central Government is the Chairman of Zonal Councils.

(d)भारतात एकूण सात विभागीय परिषदा देशातील एकूण सात विभागांसाठी निर्माण करण्यात आल्या आहेत. / India is divided into seven zones and provided a Zonal Council for each zone.

1)फक्त अ आणि क / Only a and c

2)फक्त अ आणि ड / Only a and d✓ Correct

3)फक्त अ, क आणि ड / Only a, c and d

4)वरीलपैकी सर्व / All of the above

Zonal Councils are statutory bodies established under the States Reorganisation Act of 1956, not constitutional bodies. India is divided into five zones (Northern, Central, Eastern, Western, Southern), not seven.

More Polity concepts

Fundamental Rights Constitutional Bodies Basic Structure Doctrine Constitutional articles Finance Commission Judicial Review International Relations No-confidence Motion Parliamentary procedure Article 3 Federalism Judicial activism

Practice Polity interactively →