Comparative Constitutions
Comparative Constitutions is a Polity concept from the MPSC syllabus, tested in 2 past MPSC questions (2015, 2020). Below are those real questions with their correct answers and explanations, plus the concepts worth being comfortable with first.
📅 Today's Daily Challenge
Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.
Asked in
What you need to know first
What mastering this unlocks
Real questions that test this
खालील विधाने विचारत घ्या आणि योग्य पर्याय निवडा.
(a)भारतात, घटना दुरुस्ती विधेयक केवळ राष्ट्रपतींच्या पूर्व-परवानगीने संसदेमध्ये मांडले जावू शकते.
(b)अमेरिकेत प्रत्येक घटना दुरुस्तीस किमान दोन-तृतीयांश घटक राज्याच्या विधिमंडळाद्वारे मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.
(c)स्वित्झर्लंड मध्ये राज्यघटनेमध्ये केलेला बदल सार्वमताचा अवलंब केल्याशिवाय अंमलात येवू शकत नाही.
(d)ऑस्ट्रेलियन, राज्यघटनेमध्ये बदल केवळ दोन्ही सभागृहांची पूर्ण बहुमताने केलेल्या कायद्याद्वारे करता येतो.
In India, constitutional amendment bills do not require prior presidential permission. In the US, ratification needs three-fourths (not two-thirds) of states. Switzerland requires referendums, and Australia uses parliamentary law/referendum.
खालील विधाने विचारत घ्या : अ. ब्रिटनमध्ये विधिनियमात न्यायिक पुनर्विलोकनाची परवानगी नाही. ब. जेथे न्यायलयीन पुनर्विलोकनाबाबत कोणतीही मर्यादा नाही अशा अमेरिकेच्या न्यायसंस्थे इतकी भारतीय न्यायसंस्था श्रेष्ठ नाही. Consider the following statements : a. In Britain, no judicial review of legislation is permitted. b. Judiciary in India is not as supreme as in the United States of America which recognises no limit on the scope of judicial review.
(a)ब्रिटनमध्ये विधिनियमात न्यायिक पुनर्विलोकनाची परवानगी नाही. / In Britain, no judicial review of legislation is permitted.
(b)जेथे न्यायलयीन पुनर्विलोकनाबाबत कोणतीही मर्यादा नाही अशा अमेरिकेच्या न्यायसंस्थे इतकी भारतीय न्यायसंस्था श्रेष्ठ नाही. / Judiciary in India is not as supreme as in the United States of America which recognises no limit on the scope of judicial review.
In Britain, parliamentary sovereignty exists and judicial review of legislation is not permitted. In the US, judicial review has a very wide scope compared to India, where judicial review is limited by 'Procedure established by law' vs 'Due process'.