President's Rule
President's Rule is a Polity concept from the MPSC syllabus, tested in 4 past MPSC questions (2013, 2017, 2024). Below are those real questions with their correct answers and explanations, plus the concepts worth being comfortable with first.
📅 Today's Daily Challenge
Five fresh MPSC questions, the same for everyone today — free, no signup.
Asked in
What you need to know first
Real questions that test this
युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा लष्करी उठाव यामुळे निर्माण होणाऱ्या आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी घटनेने केंद्र शासनाल कोणते विशेष अधिकार दिले आहेत? योग्य पर्याय निवडा.
(a)केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये महसूल वाटपाच्या संदर्भात असलेल्या तरतुदींमध्ये केंद्र बदल करू शकते.
(b)राज्यांना त्यांचे कार्यकारी अधिकार वापरण्यासंदर्भात केंद्र शासन आदेश देऊ शकते.
(c)राज्य सूचीमध्ये अंतर्भूत कोणत्याही विषयावर संसद कायदे करू शकते.
(d)उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तसेच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचे आदेश केंद्र शकते.
During a National Emergency, the Centre can give executive directions to states, legislate on State List subjects, and alter revenue distribution provisions between the Centre and states.
घटकराज्यातील आणीबाणीसंदर्भातील 'बोम्मई खटल्या' बाबत खालीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत ? / Which of the following statements are correct regarding the 'Bommai Case' in reference to the Emergency in the State ?
(a)बोम्मई खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 1994 मध्ये दिला. / The 'Bommai Case' Judgement was delivered by the Supreme Court in 1994.
(b)घटकराज्यात राष्ट्रपती राजवट आणली गेल्यास राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येऊ शकते. / States can appeal to the Supreme Court when President's rule is introduced in the States.
(c)स सबळ कारण नसताना राष्ट्रपती राजवट आणली गेल्यास सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द करू शकते. / If President's Rule is imposed without valid reason/s the Supreme Court can quash the decision of the Central Government.
(d)घटकराज्यातील विधानसभा बरखास्त करण्याच्या आदेशाला संसदेची मान्यता घेणे आवश्यक असते. / An order to dissolve a State Assembly requires the approval of the Parliament.
In the S.R. Bommai case (1994), the Supreme Court laid down guidelines to prevent the misuse of Article 356, establishing that President's Rule is subject to judicial review and parliamentary approval.
एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना हटवता येऊ शकते जर : / The Chief Minister of a state can be removed if :
(a)राज्यसभा किंवा विधान परिषदेच्या दोन तृतीयांश सदस्यानी तसा ठराव केला. / a resolution is passed by 2/3rd members of the Legislative Council or the Rajya Sabha.
(b)राज्यपालांच्या मते राज्यामध्ये घटनात्मक सरकार व्यवस्था ढासळली आहे. / in the opinion of the Governor, there is a breakdown of the constitutional machinery in the state.
(c)विधान सभेने अविश्वास ठराव मंजूर केला. / a no - confidence motion is passed by the Legislative Assembly.
(d)राज्य कायदेमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी अविश्वास ठराव मंजूर केला. / a no - confidence motion is passed by both the houses of State Legislature.
A Chief Minister can be removed if the Legislative Assembly passes a no-confidence motion or if the Governor determines a breakdown of constitutional machinery (leading to President's Rule).
अनुच्छेद 352 खाली आणीबाणीच्या घोषणा बाबत विधाने विचारत घ्या : अ. तिच्या घोषणेपासून एक महिन्याचा काळ संपल्यानंतर तो आपोआप संपुष्टात येते, जर तिला लोकसभेच्या ठरावाद्वारे वरील कालावधी संपण्याच्या अगोदर मान्यता मिळाली नाही तर. ब. राष्ट्रपतीला आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यासाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळाने त्यांना ती घोषित करण्यासाठी लिखित स्वरूपात शिफारस केली तर. Consider the statements regarding the proclamation of Emergency under Article 352 : a. It automatically comes to an end on the expiry of one month from its issue, unless it is approved by a resolution of the Lok Sabha before the expiry of that period. b. The President is empowered to proclaim Emergency only if the Council of Ministers recommends to him in writing that such a proclamation should be issued.
(a)तिच्या घोषणेपासून एक महिन्याचा काळ संपल्यानंतर तो आपोआप संपुष्टात येते, जर तिला लोकसभेच्या ठरावाद्वारे वरील कालावधी संपण्याच्या अगोदर मान्यता मिळाली नाही तर.
(b)राष्ट्रपतीला आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यासाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळाने त्यांना ती घोषित करण्यासाठी लिखित स्वरूपात शिफारस केली तर.
Under Article 352, a national emergency proclamation must be approved by both Houses of Parliament within one month (not just Lok Sabha). Also, the written recommendation must come from the Union Cabinet, not the entire Council of Ministers.