Local Government — MPSC PYQ

Every Local Government question MPSC has actually asked in Polity, 2013–2021 — 10 questions, each with the correct answer from the official MPSC key and a full explanation. Newest papers first.

Practice Local Government as a quiz →

Questions per year

2021 · 3 2018 · 3 2017 · 1 2013 · 3

MPSC Rajyaseva 2021 CSAT · Q36

73 व्या व 74 व्या घटना दुरुस्ती कायदा द्वारे पुढीलपैकी काय प्रस्तावित केले गेले ? What was introduced by the 73rd and the 74th Constitutional Amendment Acts ?

(a)शासनाचा तिसरा स्तर / third tier of government

(b)लोकतांत्रीक विकेंद्रीकरण / democratic decentralisation

(c)मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर घटविले / reduced the age of voting from 21 to 18

(d)केंद्रशासित प्रदेशांससंबंधी नियमन / rules regarding union territories

1)(a) फक्त / Only (a)

2)(a) व (b) / (a) and (b)✓ Correct

3)(a), (b) व (c) / (a), (b) and (c)

4)वरीलपैकी सर्व / All of the above

The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts established Panchayats and Municipalities, creating a third tier of government and promoting democratic decentralisation.

🏛️ The Maharashtra angle

Maharashtra was a pioneer in implementing democratic decentralisation through the Zilla Parishad and Panchayat Samiti Act, 1961 (Vasantrao Naik Committee).

MPSC Rajyaseva 2021 GS Paper 1 · Q81

भारतीय राज्यघटनेतील 1992 च्या 74 व्या घटनादुरस्ती कायद्याप्रमाणे शहरी भारतात ________ प्रकारच्या नगरपालिका आहेत.

1)दोन / two

2)तीन / three✓ Correct

3)चार / four

4)पाच / five

According to the 74th Constitutional Amendment Act, 1992, urban India has three types of municipalities: Nagar Panchayats, Municipal Councils, and Municipal Corporations.

🏛️ The Maharashtra angle

Maharashtra follows this exact three-tier structure (Municipal Corporations, Councils, Nagar Panchayats).

MPSC Rajyaseva 2021 GS Paper 1 · Q98

6,328 चौ.किमी. क्षेत्रात पसरलेल्या मुंबई महानगर परिक्षेत्रामध्ये __________ महानगरपालिका आहेत.

1)18

2)11

3)9✓ Correct

4)14

The Mumbai Metropolitan Region (MMR) comprises a specific number of municipal corporations spanning its vast area for administrative planning.

🏛️ The Maharashtra angle

Directly relates to Mumbai Metropolitan Region geography and administration.

MPSC Rajyaseva 2018 GS Paper 1 · Q60

स्थानिक शासनावरील दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या सहाव्या अहवालातील शिफारशी _______ आहेत. अ. एक दशलक्ष लोकसंख्येपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये समान महानगरीय वाहतूक प्राधिकरण निर्माण करण्यात यावे. ब. स्थानिक संस्था लोकपाल-लोकायुक्त स्थापन करावेत. क. महापौरांची सरळ निवड. ड. जिल्हा मंडळे स्थापन करावीत आणि त्यांचे मुख्य सचिव म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्य करावे.

(a)Set up unified metropolitan transport authority in all cities of one million plus population.

(b)Constitute a local body ombudsman.

(c)Direct election of the Mayors.

(d)Set up District Councils and the Collector would work as the Chief Secretary.

1)अ, ब आणि क

2)ब, क आणि ड

3)अ, क आणि ड

4)अ, ब, क आणि ड✓ Correct

According to the 2nd Administrative Reforms Commission (ARC) 6th report on local governance, all the recommendations listed—unified metropolitan transport authority for million-plus cities, local body ombudsman, direct election of mayors, and district councils with the Collector as Chief Secretary—were proposed.

🏛️ The Maharashtra angle

Direct election of mayors and urban governance reforms are heavily debated topics in Maharashtra municipal administration.

MPSC Rajyaseva 2018 GS Paper 1 · Q64

खालील विधाने लक्षात घ्या :

(a)राज्यघटनेच्या नव्या विभागातील तरतूदी ह्या पाचव्या परिशिष्टात समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांस लागू नाहीत.

(b)पाचव्या परिशिष्टात समाविष्ट असणाऱ्या क्षेत्रात सात राज्यांचा समावेश होतो.

1)अ आणि ब

2)अ आणि क✓ Correct

3)फक्त अ

4)वरील सर्व

Statement a is correct because provisions of Part IX (Panchayats) do not automatically apply to Fifth Schedule areas. Statement c is correct as the PESA Act was passed in 1996. Statement b is incorrect because the Fifth Schedule covers 10 states, not 7.

🏛️ The Maharashtra angle

Maharashtra has scheduled areas covered under the Fifth Schedule and PESA.

MPSC Rajyaseva 2018 GS Paper 1 · Q76

पुढील विधानांपैकी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) विषयी चे कोणते विधान चुकीचे आहे ? Which of the following statements about Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) is false ?

1)या प्राधिकरणाचे प्रमुख मुख्यमंत्री आहेत. / Chief Minister is the Chairman of this authority.

2)या प्राधिकरणाची स्थापना 1975 साली झाली आहे. / This agency was established in the year 1975.

3)महानगर आयुक्तांची नेमणूक केंद्र शासन करते. / Metropolitan Commissioner is an appointee by the Government of India.✓ Correct

4)या प्राधिकरणाने दळणवळण, गृह निर्माण, पाणीपुरवठा आणि पर्यावरण या विभागांमध्ये सुधारणा घडवण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. / This agency brings about improvement in sectors like transport, housing, water supply and environment in the region.

Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) was established in 1975 under the MMRDA Act, 1974, as an apex body for planning and coordinating development activities in the Mumbai Metropolitan Region.

🏛️ The Maharashtra angle

Core body responsible for infrastructure development in the Mumbai Metropolitan Region.

MPSC Rajyaseva 2017 GS Paper 1 · Q82

पंचायतीराज वर 73 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये समावेश असलेल्या, खालीलपैकी कोणत्या तरतूदी ह्या ऐच्छिक तरतूदी नाहीत ? Which of the following are not the voluntary provisions of the 73rd Amendment Act on Panchayati Raj ?

(a)ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांचे लोकप्रतिनिधी मतदारांद्वारे प्रत्यक्षरीत्या निवडले जातील. / Direct elections to all seats in Panchayats at the village, intermediate and district level.

(b)पंचायत राज्य संस्थांना आर्थिक अधिकार देणे, ज्यामध्ये त्यांना कर, जकाती व पथकर लावण्याचा, वसूल करण्याचा आणि वापरण्याचा अधिकार समाविष्ट असेल. / Granting financial powers to the Panchayats that is authorising them to levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls and fees.

(c)पंचायत राज्य संस्थांची निवडणूक लढविण्यासाठी 21 वर्षे ही किमान वयोमर्यादा असेल. / 21 years to be the minimum age for contesting elections to panchayats.

(d)स्थानिक खासदार व आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात असणाऱ्या पंचायत राज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. / Giving representation to Members of the Parliament and the State Legislature in the Panchayats at different levels falling within their constituencies.

1)फक्त अ आणि क / Only a and c✓ Correct

2)फक्त ब आणि क / Only b and c

3)फक्त ब आणि ड / Only b and d

4)फक्त अ आणि ड / Only a and d

Under the 73rd Amendment, direct election of panchayat members at all levels and the minimum age of 21 years for contesting elections are compulsory provisions, not voluntary ones.

🏛️ The Maharashtra angle

Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act aligns with these constitutional mandates.

MPSC Rajyaseva 2013 GS Paper 1 · Q80

महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकाबाबत कोणते विधान चुकीचे आहे ? / Which one of the following statements is incorrect in respect of elections of Zilla Parishads in Maharashtra State ?

1)जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या एकूण जागांपैकी 50 टक्के जागा महिलांकरीता राखीव आहेत. / The 50% seats of Zilla Parishad Presidents in the state are reserved for women.

2)जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि विषय समितीच्या सभापतींच्या निवडणुका जिल्हाधिकारी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार घेतात. / The elections for the posts of President and Chairpersons of the subject committees are conducted by the Collector under the supervision and control of the State Government.

3)जिल्हा परिषदेतील पाणीपुरवठा व स्वच्छता या समितीचे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हेच पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. / The President of Zilla Parishad is the ex-officio Chairperson of the Water and Sanitation Committee in Zilla Parishad.

4)जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांचा कालावधी 5 वर्षासाठी असतो. / The term of office of President of the Zilla Parishad is of 5 years.✓ Correct

In Maharashtra, elections to Zilla Parishads and Panchayat Samitis are conducted under specific state acts and supervised by the State Election Commission, with rules regarding reservation and tenure clearly mandated.

🏛️ The Maharashtra angle

Directly deals with Maharashtra Zilla Parishad election framework.

MPSC Rajyaseva 2013 GS Paper 1 · Q90

73व्या घटनादुरुस्तीनुसार पंचायती संस्थांच्या रचनेबद्दलच्या कोणत्या तरतुदी राज्य सरकारांसाठी ऐच्छिक आहेत ?

(a)2 - 3 स्तरीय रचना

(b)निश्चित कार्यकाल

(c)ग्राम सभेची भूमिका व व्याप्ती

(d)जिल्हा नियोजन समिती

1)(c) व (d)✓ Correct

2)(a) व (b)

3)(b) व (d)

4)(a) व (c)

Under the 73rd Constitutional Amendment, provisions like 3-tier structure and fixed tenure are mandatory, whereas the role and scope of Gram Sabha and District Planning Committee are voluntary/discretionary for state legislatures.

🏛️ The Maharashtra angle

Maharashtra adapted the Bombay Village Panchayats Act and Zilla Parishads Act following the 73rd Amendment.

MPSC Rajyaseva 2013 GS Paper 1 · Q91

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्यात पदाधिकाऱ्याविरुद्धच्या अविश्वास ठरावाच्या बाबतीत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे ?

1)कोणताही अविश्वासाचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्यांच्या किमान 1/3 संख्या बळाने दाखल केला पाहिजे.

2)अविश्वास ठराव पारीत होण्याकरीता एकूण सदस्यांच्या 2/3 संख्याबळाची आवश्यकता असते.

3)कोणत्याही अविश्वासाच्या ठरावासाठी बोलावलेल्या सभेच्या अध्यक्षपदी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवळ असतात.✓ Correct

4)महिला व बालविकास समितीच्या सभापतीविरुद्ध विशेष बाब म्हणून अविश्वास ठराव किमान 3/4 सदस्यांच्या संख्याबळाने पारीत करणे आवश्यक असते.

According to the Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti Act, a meeting called for a no-confidence motion against office bearers is presided over by an officer appointed by the Collector or designated authority, not solely by the Chief Executive Officer (CEO) of the Zilla Parishad.

🏛️ The Maharashtra angle

Specific to Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961.

Practice Local Government as a quiz →