Federalism & Centre-State Relations — MPSC PYQ
Every Federalism & Centre-State Relations question MPSC has actually asked in Polity, 2013–2025 — 31 questions, each with the correct answer from the official MPSC key and a full explanation. Newest papers first.
Questions per year
अँग्लो-इंडियन समुदायासाठी तरतुदींबाबत खालीलपैकी अयोग्य विधान/ने ओळखा. Identify the incorrect statement/s from the following about provisions for Anglo-Indian Community.
(a)अनुच्छेद 335 हे राज्यांच्या विधान सभांमध्ये अँग्लो-इंडियन समाजाचे प्रतिनिधित्वाशी निगडीत आहे. Article 335 is related to Representation of the Anglo-Indian Community in the Legislative Assembly.
(b)अँग्लो-इंडियन समाजाच्या लाभाकरिता 31 मार्च, 1948 रोजी संपन्न होणाऱ्या वित्तीय वर्षात शिक्षणबाबत दिली गेली होती अशी काही अनुदाने असतील तर, तीच अनुदाने संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या तीन वित्तीय वर्षात संघराज्य व प्रत्येक राज्य यांच्याकडून दिली जातील. Grants if any, were made for the benefit of the Anglo-Indian Community in respect of education in the financial year ending on the 31st March, 1948, the same shall be given for the first three financial years after the commencement of the Constitution.
(c)दर तीन वर्षाच्या अनुवर्तीी कालावधीत, लगतपूर्व तीन वर्षाच्या कालावधीतील अनुदानापेक्षा ती दहा टक्क्याने कमी असू शकतील. During every succeeding period of three years, the grants may be less 10%, than that, for the immediately preceding period of three years.
Article 335 relates to claims of SCs and STs to services and posts, not Anglo-Indian representation in Legislative Assemblies (which was under Article 333, now defunct). Thus, statement A is incorrect.
खालीलपैकी कोणते भारताच्या राज्यघटनेतील भाग I मधील कलम 1 ते 4 शी संबंधित आहे/आहेत ? Which of the following are related to Article 1 to 4 of Part I of the Constitution of India ?
(a)संघराज्य व त्याच्या राज्यक्षेत्राशी / The union and its territory
(b)मूलभूत अधिकाराविषयी / About the Fundamental Rights
(c)न्यायाविषयक / About the Justice
(d)कर्तव्याविषयी / Regarding duties
Articles 1 to 4 of Part I of the Indian Constitution deal with the Union and its territory, defining the name, territory, and admission or establishment of new states.
भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद 371 व त्याच्या उप-अनुच्छेदुसार विशेष दर्जा नसलेली राज्ये ओळखा. Identify the States without special status under Article 371 and its Sub-Articles of the Constitution of India.
Tripura and Jharkhand do not have special constitutional provisions under Article 371 and its sub-articles, unlike states like Nagaland, Assam, Manipur, Sikkim, and Mizoram.
🏛️ The Maharashtra angle
घटकराज्यातील आणीबाणीसंदर्भातील 'बोम्मई खटल्या' बाबत खालीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत ? / Which of the following statements are correct regarding the 'Bommai Case' in reference to the Emergency in the State ?
(a)बोम्मई खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 1994 मध्ये दिला. / The 'Bommai Case' Judgement was delivered by the Supreme Court in 1994.
(b)घटकराज्यात राष्ट्रपती राजवट आणली गेल्यास राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येऊ शकते. / States can appeal to the Supreme Court when President's rule is introduced in the States.
(c)स सबळ कारण नसताना राष्ट्रपती राजवट आणली गेल्यास सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द करू शकते. / If President's Rule is imposed without valid reason/s the Supreme Court can quash the decision of the Central Government.
(d)घटकराज्यातील विधानसभा बरखास्त करण्याच्या आदेशाला संसदेची मान्यता घेणे आवश्यक असते. / An order to dissolve a State Assembly requires the approval of the Parliament.
In the S.R. Bommai case (1994), the Supreme Court laid down guidelines to prevent the misuse of Article 356, establishing that President's Rule is subject to judicial review and parliamentary approval.
🏛️ The Maharashtra angle
संसदीय राज भाषा समितीचा/चे मुख्य उद्देश्य खालीलपैकी कोणता/ते आहे/त ? Which of the following is/are the main objective/s of Committee of Parliament on Official language ?
(a)अ. संघाच्या (Union) अधिकृत उद्दिष्टांसाठी हिंदी भाषेच्या वापरात झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेणे आणि हिंदीचा वापर वाढवण्यासाठी शिफारशी करणे. / A. To review the progress made in the use of Hindi for official purposes of the Union and to make recommendations to increase the use of Hindi.
(b)ब. नवीन घटक राज्यांच्या भाषिक मागण्यांकडे लक्ष देणे आणि त्या संदर्भात सूचना करणे. / B. Looking into the linguistic demands for new States and make suggestions in that regard.
(c)क. धोक्यात आलेल्या भाषा ओळखणे आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी शिफारशी करणे. / C. Identify the endangered language and make recommendations to protect and preserve them.
(d)ड. स्थानिक भाषा शिक्षणाचे परीक्षण करणे आणि त्रि-भाषा सूत्राची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शिफारशी करणे. / D. Examine the vernacular education and make recommendations for effective implementation of the three languages formula.
The Committee of Parliament on Official Language primarily reviews the progress made in the use of Hindi for official purposes of the Union and makes recommendations.
भारतातील केंद्र व राज्य शासन यांच्यातील कायदेविषयक परस्पर संबंधाबाबत खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ? / Which of the following statements are correct regarding the legal relationship between the Central and State Government in India ?
(a)अ. शेतजमिनी व्यतिरिक्त इतर मालमत्तेचे हस्तांतरण हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट आहे. / A. The subject of transfer of property other than agricultural land is included in the Concurrent List.
(b)ब. शेतीयोग्य जमीन सोडून इतर प्रकारच्या संपत्तीवरील कर हा विषय संघसूचीमध्ये समाविष्ट आहे. / B. The subject of wealth tax on property other than agricultural land is included in the Union List.
(c)क. करमणूक कर हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट आहे. / C. The subject of entertainment tax is included in the Concurrent List.
(d)ड. 'पुरातन वस्तू संग्रहालये' हा विषय राज्य सूचीमध्ये समाविष्ट आहे. / D. The subject of 'Antiquities Museum' is included in the State List.
Under the 7th Schedule: Transfer of property other than agricultural land is in the Concurrent List (A), Wealth tax on property other than agricultural land is in the Union List (B), and Antiquities and art treasures is in the Union List (making D incorrect since it states State List). Entertainment tax has constitutional nuances, but A and B are core correct provisions regarding property and taxation.
खालील विधाने विचारत घेऊन, योग्य पर्याय निवडा : (a) राज्यघटनाटीत अनुच्छेद 371 (A) मध्ये नगालँडसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आलेली आहे. (b) नागांच्या धार्मिक आणि सामाजिक प्रथांच्या बाबतीत संसदेच्या कोणत्याही कायद्यास नागालँड विधानसभाच मान्यतेशिवाय लागु करता येत नाही. (c) ट्युएनसांग हा नागालँडमधील सर्वाधिक विकसित जिल्हा आहे.
(a)The special provisions for Nagaland are made in Article 371 (A).
(b)No act of the Parliament in respect to the religious or social practices of Nagas can be applied without the approval of the Legislative Assembly of Nagaland.
(c)Tuensang is the most developed district of Nagaland.
Article 371A contains special provisions for Nagaland (Statement a is correct). It mandates that no act of Parliament regarding Naga religious or social practices applies without the Nagaland Assembly's approval (Statement b is correct). Tuensang is not the most developed, but a backward/frontier district (Statement c is wrong).
🏛️ The Maharashtra angle
खालीलपैकी कोणत्या देशानी संघीय वित्त व्यवस्था स्वीकारली आहे ? / Which of the following countries have adopted a federal system of government finance ?
Federal systems of government finance involve specific constitutional division of taxation powers and revenue sharing between federal and sub-national units, seen in classical federal models.
प्रस्तुत उताऱ्यातून याची शिफारस करण्यात आली आहे : / The present passage recommends this :
(a)संघीय व्यवस्थेत स्वतंत्र वित्तीय प्राधिकरण असावे. / Independent financial authority in a federal system
(b)प्रत्येक सरकारला स्वतंत्र महसूल साधने असावीत. / Separate/Independent sources of revenue for each government
(c)कर आकारण्याचे स्वातंत्र्य असावे. / Powers to levy taxes
(d)संघीय कर महसूलाचे केंद्र व राज्य सरकारांत समान वाटप व्हावे. / Equal disribution of federal revenue between central and state government
A sound federal system requires independent financial authorities, separate revenue sources for each level of government, and adequate powers to levy taxes to ensure fiscal autonomy.
🏛️ The Maharashtra angle
केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील वित्तीय संबंध ठरविणारे घटक कोणता/कोणते ? / What is/are a determinant/determinants of financial relations between the central and state government ?
Financial relations between the central and state governments are determined by multiple components including constitutional provisions, statutory bodies like the Finance Commission, grants-in-aid, and the division of taxation powers.
योग्य विधान/विधाने ओळखा. / Identify the correct statement/statements.
(a)संघीय व्यवस्था केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वित्तीय संबंध निश्चित करत नाही. / Federal system of government does not define the financial relations between the central and state governments.
(b)संघीय व्यवस्था राज्य सरकारामधील वित्तीय संबंध निश्चित करते. / Federal system of government defines the financial relations among the state governments.
(c)संघीय व्यवस्था केंद्र आणि राज्य सरकारा मधील वित्तीय संबंध निश्चित करते. / Federal system of government defines the financial relations between the central and the state governments.
(d)संघीय सरकार व्यवस्था स्थानिक सरकारा मधील वित्तीय संबंध निश्चित करते. / Federal system of government defines the financial relations between the local governments.
A federal system constitutionally defines and delineates the financial and legislative relations between the central government and the constituent state governments.
राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यासाठी घटनेत 'सशस्त्रबंड' हा शब्द कधी जोडला गेला ? / When was the word 'Armed Rebellion' added to the Constitution to declare a National Emergency ?
The term 'armed rebellion' was substituted for 'internal disturbance' by the 44th Constitutional Amendment Act in 1978 to prevent misuse of emergency powers.
खालील विधाने लक्षात घ्या : कोणते कथन अयोग्य आहे ? Consider the following statements : Which is the incorrect statement ?
(a)31 ऑक्टोबर 2019 रोजी लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश बनले. Ladakh became a Union Territory on 31st October, 2019.
(b)केंद्रशासित प्रदेश लडाख मध्ये लेह आणि कारगिल या दोन जिल्ह्यांचा अंतर्भाव आहे. The Union Territory of Ladakh comprises two districts namely Leh and Kargil.
(c)उमंग नरूला हे लडाखचे नायब राज्यपाल आहेत. Umang Narula is the Lieutenant Governor of Ladakh.
Ladakh became a Union Territory on 31st October 2019 (Statement a is correct). Ladakh UT comprises Leh and Kargil districts (Statement b is correct). Radha Krishna Mathur / BD Mishra have served as LGs, but Umang Narula was an advisor, not the Lieutenant Governor of Ladakh (Statement c is incorrect, making it the correct answer to the question asking for incorrect statement).
खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही? / Which one of the following statements is not correct ?
A bill for the formation of new states can be passed by the Parliament by a simple majority, not a special majority as stated in option 3.
🏛️ The Maharashtra angle
खालील तरतूदी विचारत घ्या. वरीलपैकी कोणत्या तरतूद/तरतुदी नसल्या तर भारतीय राज्यघटना ही अधिक संघराज्यात्मक स्वरूपाची बनली असती ? Consider the following provisions. Which of the above, if absent, would make the Indian Constitution more Federal in nature ?
(a)शेषाधिकार हे केन्द्र शासनाकडे आहेत. / The residuary powers have been left with the centre.
(b)अधिकारांची विभागणी ही घटक राज्ये आणि केन्द्र शासनामध्ये केली आहे. / The powers divided between states and the central government.
(c)राष्ट्रपती घटक राज्याच्या विधेयकांवर निर्णायक (संपूर्ण) नकारधिकार वापरतात. / President enjoys absolute veto over state bills.
(d)केन्द्र शासन हे राज्याच्या संमतीविना राज्याचे नाव, सीमा आणि क्षेत्रामध्ये बदल करू शकते. / The Union can change the name, area and boundary of a state without its consent.
Features that make a constitution less federal or more unitary include a strong center holding residuary powers, absolute veto by the President on state bills, and Parliament's unilateral power to alter state boundaries. If these unitary features were absent, the Constitution would be more federal.
खालीलपैकी कोणती बाब ही भारतातील अंतर-राज्य परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातून वगळलेली आहे ? / Which one of the following matters stands excluded from the jurisdiction of Inter-state council in India ?
Under Article 263 of the Constitution, the Inter-State Council deals with coordination, investigating common interests, and discussing subjects of dispute, but disputes relating to inter-state river waters are specifically excluded and handled under Article 262 via separate tribunals.
🏛️ The Maharashtra angle
1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाद्वारे राष्ट्रीय आणीबाणीच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणती तरतूद केलेली नाही ? (1) कॅबिनेटच्या लेखी शिफारिश शिवाय राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकणार नाही. (2) 'अंतर्गत अशांतता' या ऐवजी 'सशस्त्र बंडाळी' हा शब्दप्रयोग करण्यात आला. (3) अनुच्छेद 19 खाली असलेले सहा मूलभूत अधिकार हे केवळ युद्ध अथवा परकीय आक्रमणाच्या कारणास्तव घोषित करण्यात आलेल्या आणीबाणीत निलंबित करता येतील, सशस्त्र बंडाळीच्या कारणास्तव घोषित करण्यात आलेल्या आणीबाणीत निलंबित करता येणार नाहीत. (4) जर संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने आणीबाणीच्या घोषणेला विरोध करणारा ठराव कोणत्याही वेळी मंजूर केला तर राष्ट्रपतीने आणीबाणी मागे घेण्याची घोषणा करणे आवश्यक आहे.
Under the 44th Amendment Act 1978, a resolution to disapprove continuation of emergency requires Lok Sabha alone (not any House, specifically Lok Sabha under Article 352). Hence statement (d) is incorrect as it wrongly mentions 'any House of Parliament' instead of Lok Sabha.
खालील विधने विचारात घ्या : वरीलपैकी कोणते विधान/ने योग्य आहे/त ? Consider the following statements : Which of the above statements is/are correct ?
(a)भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद 2 हे भारतीय संघराज्याचा भाग नसलेल्या भू प्रदेशाचा समावेश अथवा त्याची नवीन राज्यांमध्ये स्थापना यासंबंधी आहे. / Article 2 of the Indian Constitution relates to admission or establishment of new States which are not part of the Union of India.
(b)भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद 3 हे अस्तित्वात असलेल्या केन्द्रशासित प्रदेशासह घटक राज्यांच्या स्थापने संबंधी अथवा त्यातील बदलासंबंधी तरतुदी प्रदान करते. / Article 3 of the Indian Constitution provides for the formation of or changes in the existing States including Union territories.
(c)भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 3 खाली असलेले विधेयक हे केवळ लोकसभेतच मांडले जाऊ शकते. / A Bill under Article 3 of the Indian Constitution shall be introduced only in the Lok Sabha.
Article 2 deals with the admission or establishment of new states that are not part of the Union of India. Article 3 deals with the formation of new states and alteration of areas, boundaries of existing states within India. Both statements a and b are correct.
राज्य पुनर्रचना आयोग आणि कायदा या बाबतीत खालील विधने विचारात घ्या : अ. आयोगाची नियुक्ती डिसेंबर 1953 मध्ये केली होती. ब. आयोगाच्या प्रमुखपदी फझल अली हे होते आणि आयोगाचे अन्य दोन सदस्य एच.व्ही.कामथ आणि गोविंद वल्लभ पंत हे होते. क. आयोगाने आपला अहवाल 30 सप्टेंबर, 1954 रोजी सादर केला. ड. राज्य पुनर्रचना अधिनियम 31 ऑगस्ट, 1956 रोजी मंजूर झाला. ई. राज्य पुनर्रचना अधिनियम 1 जानेवारी, 1957 रोजी अमलात आला. वरीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत ? Consider the following statements about the States Reorganisation Commission and Act ? a. The commission was appointed in December, 1953. b. The commission was headed by Fazal Ali and two members of the commission were H.V. Kamath and Govind Ballabh Pant. c. The commission submitted its report on September 30, 1954. d. The States Re-organisation Act was enacted on August 31, 1956. e. The States Re-organisation Act came into effect on January 1, 1957. Which of the statements given above are correct ?
(a)आयोगाची नियुक्ती डिसेंबर 1953 मध्ये केली होती. / The commission was appointed in December, 1953.
(b)आयोगाच्या प्रमुखपदी फझल अली हे होते आणि आयोगाचे अन्य दोन सदस्य एच.व्ही.कामथ आणि गोविंद वल्लभ पंत हे होते. / The commission was headed by Fazal Ali and two members of the commission were H.V. Kamath and Govind Ballabh Pant.
(c)आयोगाने आपला अहवाल 30 सप्टेंबर, 1954 रोजी सादर केला. / The commission submitted its report on September 30, 1954.
(d)राज्य पुनर्रचना अधिनियम 31 ऑगस्ट, 1956 रोजी मंजूर झाला. / The States Re-organisation Act was enacted on August 31, 1956.
The States Reorganisation Commission was appointed in December 1953 and headed by Fazal Ali with K.M. Panikkar and H.N. Kunzru as members. The States Re-organisation Act was passed in 1956.
🏛️ The Maharashtra angle
खालील विधाने विचारात घ्या : अ. भारतातील कोणत्याही राज्याचे 'विशेष दर्जा असलेले राज्य' (Special Category Status State) असे वर्गीकरण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद राज्यघटनेत समाविष्ट नाही. ब. राष्ट्रीय विकास परिषदेने सर्वप्रथम 1969 साली जम्मू आणि काश्मीर, आसाम आणि नागालँडला विशेष दर्जा असलेली राज्ये म्हणून मंजुरी दिली होती. क. केन्द्रीय प्रायोजित योजनांना आवश्यक असणाऱ्या निधी पैकी 90% निधी हा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांना केन्द्र शासनाकडून दिला जातो तर सामान्य वर्गातील राज्यांच्या बाबतीत हाच निधी 60% असतो. वरीलपैकी कोणते विधान/ने चुकीचे/ची आहेत ? Consider the following statements : a. The Constitution does not include any provision for categorisation of any State in India as a Special Category Status (SCS) State. b. The National Development Council first accorded SCS in 1969 to Jammu and Kashmir, Assam and Nagaland. c. The Central Government pays 90% of the funds required in a centrally sponsored scheme to SCS category States as against 60% in case of normal States. Which of the above statements is/are false ?
(a)भारतातील कोणत्याही राज्याचे 'विशेष दर्जा असलेले राज्य' (Special Category Status State) असे वर्गीकरण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद राज्यघटनेत समाविष्ट नाही. / The Constitution does not include any provision for categorisation of any State in India as a Special Category Status (SCS) State.
(b)राष्ट्रीय विकास परिषदेने सर्वप्रथम 1969 साली जम्मू आणि काश्मिर, आसाम आणि नागालँड या राज्यांना विशेष दर्जा असलेली राज्ये म्हणून मंजूरी दिली होती. / The National Development Council first accorded SCS in 1969 to Jammu and Kashmir, Assam and Nagaland.
(c)केन्द्रीय प्रायोजित योजनांना आवश्यक असणाऱ्या निधी पैकी 90% निधी हा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांना केन्द्र शासनाकडून दिला जातो तर सामान्य वर्गातील राज्यांच्या बाबतीत हाच निधी 60% असतो. / The Central Government pays 90% of the funds required in a centrally sponsored scheme to SCS category States as against 60% in case of normal States.
All three statements are correct: the Constitution has no provision for Special Category Status (it was an NDC creation), NDC first granted it in 1969 to J&K, Assam, and Nagaland, and Centrally Sponsored Schemes fund 90% for SCS states versus 60% for normal states.
🏛️ The Maharashtra angle
खालील विमाने विचारात घ्या : अ. विभागीय परिषदा या घटनात्मक संस्था आहेत. ब. पंतप्रधान हे सर्व विभागीय परिषदांचे अध्यक्ष म्हणून कार्य करतात. क. प्रत्येक मुख्यमंत्री हा आळीपाळीने विभागीय परिषदेचा उपाध्यक्ष म्हणून कार्य करतो. ड. दोन किंवा अधिक विभागीय परिषदांच्या संयुक्त बैठकींचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय गृहमंत्री भूषवितो.
(a)Zonal Councils are the constitutional bodies.
(b)The Prime Minister acts as the Chairman of all Zonal Councils.
(c)Each Chief Minister acts as the Vice-Chairman of the Zonal Council by rotation.
(d)Joint meetings of two or more Zonal Councils are presided over by the Union Home Minister.
Zonal Councils are statutory bodies (created under States Reorganisation Act, 1956), not constitutional bodies. The Union Home Minister acts as the Chairman of all Zonal Councils, not the Prime Minister. Hence statements 'a' and 'b' are incorrect, while 'c' and 'd' are correct.
🏛️ The Maharashtra angle
राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्य हिंदी भाषेचा प्रसार वाढवणे, ती भारताच्या संमिम संस्कृतीच्या सर्व घटकांना अभिव्यक्तीचे माध्यम म्हणून उपयोगाला येईल अशी रीतीने तिला विकास करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनास दिली आहे ?
Article 351 of the Indian Constitution directs the Union Government to promote the spread of the Hindi language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India.
योग्य क्रमानुसार लावा (राज्यांची निर्मिती) :
(a)मिझोरम
(b)नागालँड
(c)मेघालय
(d)महाराष्ट्र
Chronological order of formation of these states: Maharashtra (May 1, 1960) -> Nagaland (December 1, 1963) -> Meghalaya (January 21, 1972) -> Mizoram (February 20, 1987). Thus the order is d, b, c, a.
🏛️ The Maharashtra angle
अनुच्छेद 352 खाली आणीबाणीच्या घोषणा बाबत विधाने विचारत घ्या : अ. तिच्या घोषणेपासून एक महिन्याचा काळ संपल्यानंतर तो आपोआप संपुष्टात येते, जर तिला लोकसभेच्या ठरावाद्वारे वरील कालावधी संपण्याच्या अगोदर मान्यता मिळाली नाही तर. ब. राष्ट्रपतीला आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यासाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळाने त्यांना ती घोषित करण्यासाठी लिखित स्वरूपात शिफारस केली तर. Consider the statements regarding the proclamation of Emergency under Article 352 : a. It automatically comes to an end on the expiry of one month from its issue, unless it is approved by a resolution of the Lok Sabha before the expiry of that period. b. The President is empowered to proclaim Emergency only if the Council of Ministers recommends to him in writing that such a proclamation should be issued.
(a)तिच्या घोषणेपासून एक महिन्याचा काळ संपल्यानंतर तो आपोआप संपुष्टात येते, जर तिला लोकसभेच्या ठरावाद्वारे वरील कालावधी संपण्याच्या अगोदर मान्यता मिळाली नाही तर.
(b)राष्ट्रपतीला आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यासाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळाने त्यांना ती घोषित करण्यासाठी लिखित स्वरूपात शिफारस केली तर.
Under Article 352, a national emergency proclamation must be approved by both Houses of Parliament within one month (not just Lok Sabha). Also, the written recommendation must come from the Union Cabinet, not the entire Council of Ministers.
🏛️ The Maharashtra angle
राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली संबंधी संदर्भ ________ मध्ये सापडतात. The reference to National Capital Territory of Delhi is found in
The National Capital Territory of Delhi was given a special status through the 69th Constitutional Amendment Act, 1991, adding Article 239AA to the Constitution.
खालील विधाने लक्षात घ्या : अ. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 262 नुसार संसदेला कायदाद्वारे आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदी खोऱ्यातील पाण्याच्यासंबंधीच्या तंट्यांच्या अभिनिर्णया करता तरतूद करता येते ? ब. कलम 262 नुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना आंतरराज्य नदी जलवाटप लवाद स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. वरील विधानातील चुकीचे विधान/ने कोणते ? Consider the following statements : a. According to Article 262 of the Indian Constitution, the Parliament may by law provide for the adjudication of interstate river water dispute. b. Article 262 empowers the President of India to set up an interstate river water dispute tribunal. Select the incorrect statement/s :
(a)भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 262 नुसार संसदेला कायदाद्वारे आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदी खोऱ्यातील पाण्याच्यासंबंधीच्या तंट्यांच्या अभिनिर्णया करता तरतूद करता येते ? / According to Article 262 of the Indian Constitution, the Parliament may by law provide for the adjudication of interstate river water dispute.
(b)कलम 262 नुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना आंतरराज्य नदी जलवाटप लवाद स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. / Article 262 empowers the President of India to set up an interstate river water dispute tribunal.
Article 262 empowers Parliament to provide for adjudication of interstate river water disputes. However, the power to set up a tribunal is given to the Central Government/Parliament by law, not directly by the President's discretionary executive power.
🏛️ The Maharashtra angle
विभागीय परिषदांदर्भात खालीलपैकी कोणते विधाने बिनूक नाहीत ? / Which of the following statements about Zonal Councils are not correct ?
(a)विभागीय परिषदा ह्या घटनात्मक संस्था आहेत. / The Zonal Councils are the constitutional bodies.
(b)1956 च्या राज्यपुनर्रचना कायद्यानुसार त्यांची निर्मिती झाली आहे. / They are established by the States Reorganisation Act of 1956.
(c)केंद्रीय गृहमंत्री हा विभागीय परिषदांचा अध्यक्ष असतो. / Home Minister of the Central Government is the Chairman of Zonal Councils.
(d)भारतात एकूण सात विभागीय परिषदा देशातील एकूण सात विभागांसाठी निर्माण करण्यात आल्या आहेत. / India is divided into seven zones and provided a Zonal Council for each zone.
Zonal Councils are statutory bodies established under the States Reorganisation Act of 1956, not constitutional bodies. India is divided into five zones (Northern, Central, Eastern, Western, Southern), not seven.
🏛️ The Maharashtra angle
केंद्र-राज्य संघर्षात व राज्यांना वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करण्याच्या संदर्भात काय खरे नाही? अ. स्वातंत्र्यापासून केन्द्र आपले कार्य क्रमाने अशा रीतीने वाढवत आहे की राज्ये केन्द्रावर पूर्णपणे विसंबून राहातात. ब. केन्द्राचे वित्तीय स्रोत लवचिक नाहीत. What is not true in connection with the Centre-State conflict and granting of fiscal autonomy to the states? a. Since independence, the Centre has been gradually extending its functions in such a way that the states remain completely dependent upon it. b. The financial resources of the Centre are inelastic.
(a)स्वातंत्र्यापासून केन्द्र आपले कार्य क्रमाने अशा रीतीने वाढवत आहे की राज्ये केन्द्रावर पूर्णपणे विसंबून राहातात. / Since independence, the Centre has been gradually extending its functions in such a way that the states remain completely dependent upon it.
(b)केन्द्राचे वित्तीय स्रोत लवचिक नाहीत. / The financial resources of the Centre are inelastic.
Statement a is true because the Centre has steadily expanded its role, making states financially dependent. Statement b is false because the financial resources of the Centre are actually elastic (expansive sources like income tax, GST, corporate tax), whereas states' resources are often described as inelastic. Therefore, only statement b is not true.
खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे ? Which of the following statements is correct ?
(a)भारतात वेगवेगळी राज्ये आपली संस्कृती जपू शकतात. / In India the various states can protect and conserve their cultures.
(b)भारतात प्रादेशिक राष्ट्रीयवाद नाकारला जातो. / In India regional chauvinistic tendencies are opposed.
India's constitutional framework explicitly protects cultural diversity for all states while simultaneously suppressing extreme regional chauvinism that threatens national unity.
🏛️ The Maharashtra angle
खाली नमूद केलेली राज्ये निर्माण केल्याचा किंवा पूर्ण राज्याचा दर्जा दिल्याचा योग्य कालक्रम काय आहे ? / What is the correct chronological order in which the following states of the Indian Union were created or granted full statehood ?
(a)नागालँड / Nagaland
(b)आंध्र प्रदेश / Andhra Pradesh
(c)हरियाणा / Haryana
(d)महाराष्ट्र / Maharashtra
Andhra Pradesh was created first in 1953, followed by Maharashtra in 1960, Nagaland in 1963, and Haryana in 1966.
🏛️ The Maharashtra angle
युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा लष्करी उठाव यामुळे निर्माण होणाऱ्या आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी घटनेने केंद्र शासनाल कोणते विशेष अधिकार दिले आहेत? योग्य पर्याय निवडा.
(a)केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये महसूल वाटपाच्या संदर्भात असलेल्या तरतुदींमध्ये केंद्र बदल करू शकते.
(b)राज्यांना त्यांचे कार्यकारी अधिकार वापरण्यासंदर्भात केंद्र शासन आदेश देऊ शकते.
(c)राज्य सूचीमध्ये अंतर्भूत कोणत्याही विषयावर संसद कायदे करू शकते.
(d)उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तसेच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचे आदेश केंद्र शकते.
During a National Emergency, the Centre can give executive directions to states, legislate on State List subjects, and alter revenue distribution provisions between the Centre and states.
🏛️ The Maharashtra angle
More Polity topics